मुंबईच्या २००८ मधील सागरी मार्गे हल्ल्याचा मुख्य नियोजनकर्ता झकीउर रेहमान लख्वी याला पुन्हा ताब्यात घेण्याचा पाकिस्तान सरकारचा आदेश पाकिस्तानी उच्च न्यायालयाने निलंबित केला आहे. त्यामुळे लख्वी आता मोकाट सुटला आहे. त्याला २६/११ च्या हल्ल्याप्रकरणी जामीन मिळाला होता, पण भारताने संसदेत त्या निर्णयाचा निषेध केल्यानंतर त्याला पुन्हा तीन महिने कोठडीत टाकण्यात येईल, असे आदेश पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी दिले होते पण ते सर्व नाटकच होते असे आता दिसून येत आहे. भारतातील दहशतवादासाठी व पाकिस्तानातील दहशतवादासाठी वेगवेगळे न्याय लावण्यात आल्याचे यातून दिसून येत आहे. अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, लख्वीला दुसऱ्या एका प्रकरणात स्थानबद्ध करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. लख्वीला तुरुंगातून सोडण्यात आल्यामुळे भारतासह जगातून निषेधाचे सूर उमटले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान सरकार त्याला एलइजेचा (लष्कर-ए-झांगवी) प्रमुख मलिक इशाक याच्या प्रकरणात केले तसे दुसऱ्या एखाद्या गुन्ह्य़ात ताब्यात घेईल. इशाक याला दहशतवाद व खून प्रकरणी न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली होती व सार्वजनिक सुरक्षा आदेशान्वये सरकारने त्याची कोठडी वाढवून मागितली नव्हती व त्याच्याआधी त्याला जामीन मिळाला. इस्लामाबाद येथील दहशतवाद विरोधी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी १८ डिसेंबरला लख्वी याला मुंबई हल्ला प्रकरणात पुराव्याच्या अभावी जामीन मंजूर केला होता पण त्याला सोडण्यापूर्वी सरकारने सार्वजनिक सुरक्षितता आदेशान्वये त्याला आणखी तीन महिने स्थानबद्धतेत ठेवण्याचा आदेश दिला होता.बेकायदा आदेशइस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नुरुल हक कुरेशी यांनी लख्वी याला सार्वजनिक सुरक्षितता आदेशान्वये स्थानबद्ध करण्याचा आदेश निलंबित केला व त्यापूर्वी लख्वीच्या वकिलाने युक्तिवाद केला होता. सरकारी वकील यावेळी सुनावणीला आलाच नाही यावरून पाकिस्तानचे या प्रकरणातले गांभीर्य किती तकलादू आहे हे दिसून आले. न्यायालयाने सरकारला सुनावणीच्या १५ जानेवारी या पुढच्या तारखेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. लख्वीचे वकील राजा रिझवान अब्बासी यांनी सांगितले की, इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने आमच्या अशिलास स्थानबद्ध करण्याचा सरकारचा आदेश निलंबित केला आहे. सरकारचा आदेश हा बेकायदी होता व त्याला आधार नव्हता.
