पीटीआय, इस्लामाबाद
लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांचे अधिकार आजीवन ठेवण्याबाबच्या विधेयकाला बुधवारी पाकिस्तानच्या कायदेमंडळाने मंजुरी दिली. त्याचप्रमाणे या विधेयकानुसार नौदल आणि हवाई दलाची सूत्रेही सेनादल प्रमुख म्हणून त्यांच्याकडे सोपवतानाच राष्टाध्यक्षांप्रमाणे त्यांनाही आजीवन न्यायिक संरक्षण देण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे मुनीर यांना अमर्याद अधिकार मिळणार असल्याने विरोधकांनी त्याचा कडाडून विरोध केला.
त्यावर कायदेतज्ज्ञांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त करताना लोकशाही व्यवस्था असलेला देश हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत असल्याची टीका केली.
या घटना दुरुस्तीमुळे न्यायालयाच्या अधिकारातही कपात होणार असून मुनिर यांना राष्ट्राध्यक्षांप्रमाणे सर्वोच्च दर्जा दिला जाणार आहे. यामुळे नागरी स्वातंत्र्यासह, न्याय व्यवस्थेचे आस्तित्वही धोक्यात येईल, अशी भीती विरोधकांकडून व्यक्त करण्यात आली. आधुनिक युद्धपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि न्यायालयीन प्रकरणांतील विलंब टाळण्यासाठी हे बदल आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद विधेयकाच्या समर्थनार्थ करण्यात आला.
या विधेयकावर दोन दिवस चर्चा झाल्यानंतर कायदेमंडळात २३४ विरूद्ध ४ मतांनी त्याला मंजुरी देण्यात आली. यावेळी पाकिस्तान तेहरीक-ए- इन्साफ पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सर्व विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. संसदेच्या मंजुरीनंतर आता त्यावर पाकिस्तानचे अध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांच्या मान्यतेची प्रतीक्षा आहे.
