पाकिस्तानमध्ये मोठी राजकीय घडामोड; लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या हातात तिन्ही सैन्यदलांची सूत्रे, अण्वस्त्रांवरही ताबा

१९७६ नंतर पाकिस्तानच्या लष्करी रचनेत झालेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा फेरबदल मानला जात आहे. यापूर्वी तीनही दलांमध्ये समन्वयासाठी ‘चेअरमन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी’ हे पद अस्तित्वात होते. मात्र त्या पदाला नौदल किंवा हवाई दलाला थेट निर्णय देण्याचे कायदेशीर अधिकार नव्हते. नव्या ‘सीडीएफ’ पदामुळे मुनीर यांना तीनही दलांवर थेट ऑपरेशनल कमांड मिळाली आहे.

अण्वस्त्रांवरील नियंत्रणही लष्कराकडेच

या निर्णयामुळे पाकिस्तानातील संरक्षण तज्ज्ञांमध्ये दोन गट पडले आहेत. नव्या कायद्यानुसार देशाच्या अण्वस्त्र कमांडचे प्रमुखपद आता केवळ लष्कराच्या अधिकाऱ्याकडेच राहील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. रावळपिंडीतील एका निवृत्त थ्री-स्टार जनरलने अल जझीराला दिलेल्या माहितीनुसार, नवी रचना पूर्णपणे ‘लष्करकेंद्री’ असून नौदल आणि हवाई दलातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती व निर्णय प्रक्रियेवर आता लष्कराचाच प्रभाव राहील.

दुसरीकडे, निवृत्त जनरल नईम खालिद लोधी यांनी या बदलाचे समर्थन केले असून, समन्वयाच्या जुन्या चौकटीबाहेर पडून देशाला अखेर एक ‘खरा कमांडर’ मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

लोकशाही आणि नागरी नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह

या पुनर्रचनेमुळे सरकारचे लष्करावरील नियंत्रण कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. माजी लष्करी अधिकारी आणि विधिज्ञ कर्नल इनाम रहीम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता सीडीएफ केवळ एका पत्राद्वारे कोणत्याही अधिकाऱ्याची हकालपट्टी करू शकतात; त्यासाठी यापूर्वी आवश्यक असणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची आता गरज उरलेली नाही. एकाच पदाच्या इतर दोन दलप्रमुखांना लष्करप्रमुखांच्या हाताखाली दुय्यम स्थान दिल्याचा आक्षेपही वकिलांकडून नोंदवला जात आहे.

ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये अशा प्रकारची पदे असली, तरी तिथे तीन दलांच्या प्रमुखांना आलटून-पालटून संधी दिली जाते; पाकिस्तानात मात्र ही सर्व सत्ता कायमस्वरूपी केवळ लष्करप्रमुखांच्या हातात केंद्रीत करण्यात आली आहे.

सरकारचा दावा काय?

दरम्यान या फेरबदलाचे पाकिस्तान सरकारने समर्थन केले आहे. भूदल, नौदल, हवाई दल याबरोबरच सायबर आणि ड्रोन मोहिमांमध्ये सुसूत्रता आणणे, तीनही दलांमधील दरी मिटवणे आणि युद्धासारख्या आणीबाणीच्या प्रसंगी तात्काळ निर्णय घेणे शक्य व्हावे, यासाठीच सर्व दलांचे नियंत्रण एका कमांडरकडे सोपवण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.