नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीने २० जुलै रोजी दिल्लीत संसद मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता. या आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट झाली होती. यानंतर दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले होते. तसेच देशभरातील विविध शहरांत देखील विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

दरम्यान, कॉक्रोच जनता पार्टीने आंदोलन स्थगित केल्यानंतर केंद्र सरकारकडून हे गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता विद्यार्थी आंदोलकांवरील एफआयआर मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. विद्यार्थी आंदोलकांवरील एफआयआर रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं केंद्र सरकारकडून स्वागत करण्यात आलं आहे.

तसेच कॉक्रोच जनता पार्टीने ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत पुन्हा एकदा मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, विद्यार्थी आंदोलकांवरील एफआयआर रद्द करण्यात आल्यामुळे आता कॉक्रोच जनता पार्टीने ५ सप्टेंबरचा दिल्लीतील मोर्चा रद्द केला आहे. या सर्व घडामोडींवर आता केंद्रीय मंत्री जे.पी.नड्डा यांनी प्रतिक्रिया देत महत्वाचं भाष्य केलं आहे.

हेही वाचा

जे.पी.नड्डा काय म्हणाले?

“विद्यार्थ्यांचं भविष्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्यावतीने आम्ही आश्वासन दिलं होतं की आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील आणि भविष्यात त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही. याच अनुषंगाने आम्ही भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्यांमधील सरकारांशी चर्चा केली. त्यानंतर आता आम्ही ते आश्वासन पूर्ण करत आहोत. ५ सप्टेंबर रोजी नियोजित असलेलं आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय सीजेपीने पत्रकार परिषदेत जाहीर केला, त्या निर्णयाचं देखील आम्ही स्वागत करतो. तरुणांची प्रगती आणि विकास ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे”, असं मंत्री जे.पी.नड्डा यांनी म्हटलं आहे.

आंदोलकांवर कधी दाखल झाले होते गुन्हे

‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्यावतीने २० जुलै रोजी जंतरमंतर येथे ‘संसद चलो’ आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. नीटच्या प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी तसेच शिक्षण व्यवस्थेतील कथित अनियमिततेच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आलं होतं. आंदोलनानंतर हिंसाचाराच्या घटनांप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनकर्ते विद्यार्थी आणि अन्य व्यक्तींविरोधात अनेक एफआयआर दाखल केले होते. तसंच, देशभरही आंदोलन पुकारण्यात आलं होतं. यावरून विविध राज्यांमध्ये आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

आंदोलकांवरील एफआयआर मागे

३ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचं स्पष्टीकरण देत आंदोलनाशी संबंधित विद्यार्थ्यांविरोधातील एफआयआर बंद किंवा मागे घेण्याचा निर्णय संबंधित यंत्रणा घेऊ शकते, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. देशव्यापी आंदोलन संपवण्यासाठी सीजेपीच्या नेत्यांशी झालेल्या चर्चेत केंद्र सरकारने एफआयआर मागे घेण्याची अट मान्य केली होती, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. त्यामुळे हे गुन्हे मागे घ्यावेत, या करता केंद्रानेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर दिल्लीसह विविध राज्यातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.

सीजेपीचा मोर्चा रद्द

गुन्हे मागे घेण्यासाठी केंद्राने पावलं उचलल्याने सीजेपीनेही ५ सप्टेंबर रोजी होणारा मोर्चा रद्द केला आहे. याबाबत सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी माहिती दिली.