इराण राहिला बाजूला, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ‘अब्राहम अकॉर्ड्स’चा प्रस्ताव पाकिस्ताननेच धुडकावला

‘ज्यांच्यावर विश्वास ठेवता येत नाही, त्यांच्याशी चर्चा कशी करणार?’

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून पाकिस्तानवर या करारात सामील होण्यासाठी सातत्याने दबाव आणला जात असल्याचा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांना विचारले असता ते म्हणाले, “माझ्या मते, पाकिस्तानच्या मूलभूत विचारसरणीशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही करारात आपण सामील होऊ नये. ज्यांच्या शब्दावर आपण एका दिवसासाठीही विश्वास ठेवू शकत नाही, अशा लोकांसोबत पाकिस्तान चर्चेला कसा बसू शकतो?”

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात पाकिस्तान सरकारशी संपर्क साधला होता का, असे विचारले असता आसिफ म्हणाले, “आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे; हा प्रस्ताव आम्हाला अजिबात मंजूर नाही. पाकिस्तान हा जगातील एकमेव असा देश आहे, ज्याच्या पासपोर्टवर इस्रायलचे नावदेखील नाही.” आसिफ यांच्या या मुलाखतीची क्लिप सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

Abraham Accords: काय आहे ‘अब्राहम अकॉर्ड्स’

• सुरुवात: अब्राहम कराराची सुरुवात २०२० मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात झाली होती.
• उद्देश: इस्रायल आणि अरब राष्ट्रांमधील राजनैतिक, आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक संबंध पूर्ववत करणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे.
• सहभागी देश: २०२० मध्ये संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि बहरीन यांनी सर्वात आधी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यानंतर मोरोक्को आणि सुदान हे देशही यात सामील झाले.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’वर (Truth Social) एक पोस्ट लिहिली आहे. यात त्यांनी पाकिस्तानसह सौदी अरेबिया, कतार, तुर्की आणि जॉर्डन या देशांना अब्राहम करारात सामील होण्याचे आणि इस्रायलला अधिकृत मान्यता देण्याचे आवाहन केले आहे. मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इराण संघर्ष संपवण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. ट्रम्प यांनी या करारात देशांचा सहभाग ‘अनिवार्य’ असायला हवा, असे म्हटले असले तरी पाकिस्तानसारख्या देशांकडून याला तीव्र विरोध होत आहे.

पाकिस्तान इस्रायलला मान्यता का देत नाही?

पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून, म्हणजेच गेल्या ७८ वर्षांत पाकिस्तानने इस्रायलला कधीही एक स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिलेली नाही. जोपर्यंत पॅलेस्टाईनचा वाद मिटत नाही आणि स्वतंत्र पॅलेस्टाईन देशाची स्थापना होत नाही, तोपर्यंत इस्रायलला मान्यता दिली जाणार नाही, हे पाकिस्तानचे अधिकृत धोरण आहे. पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिना यांनी १९४७-४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) पॅलेस्टाईन फाळणीच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला होता, तेव्हापासून हे धोरण कायम आहे.

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इसाक दार यांनीही काही महिन्यांपूर्वी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या अमेरिका दौऱ्यानंतर हीच भूमिका मांडली होती. “पॅलेस्टाईन वादावर ‘द्वि-राष्ट्र तोडगा’ निघत नाही, तोपर्यंत आम्ही इस्रायलला मान्यता देणार नाही. आमचे ७ दशकांचे धोरण आजही कायम आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच चालू वर्षाच्या सुरुवातीला गाझामधील युद्धबंदीसाठी ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये पाकिस्तानचा समावेश झाल्यानंतरही, आमचा अब्राहम कराराशी कोणताही संबंध नाही, अशी स्पष्टोक्ती पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली होती.