दहशतवादाला खतपाणी घालणं पाकिस्तानच्या चांगलंच अंगलट आलं आहे. फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सने (FATF) पाकिस्तानला ग्रे यादीतच ठेवलं आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची आर्थिक घडी विस्कटलेलीच राहणार आहे. पाकिस्तानवर गेल्या काही वर्षात आर्थिक संकट ओढावलं आहे. या यादीत असल्याने जागतिक बँक, आयएमएफ आणि यूरोपिय संघाकडून आर्थिक मदत मिळणं कठीण झालं आहे. त्याचबरोबर इतर देशांकडून मदत घेण्यास अडचणी येत आहेत. एफएटीएफचे अध्यक्ष मार्कस प्लेयर यांची पाकिस्तानच्या हालचालींवर करडी नजर आहे. पाकिस्तानने २७ पैकी २६ मुद्दे पूर्ण केले आहेत. मात्र अजूनही एक मुद्दा पूर्ण केला नसल्याने एफएटीएफने पाकिस्तानला ग्रे यादीतच ठेवलं आहे.

हाफिज सईद, मसूद अजहर यांच्या विरोधात कारवाई करण्यास पाकिस्तान सरकार अपयशी ठरलं आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला आणखी ६ महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. पाकिस्तानला २०१८ सालातील जून महिन्यात ग्रे यादीत टाकण्यात आलं होतं. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१८ आणि फेब्रुवारी २०१९ मध्ये एफएटीएफच्या रिव्यूदरम्यान पाकिस्तानच्या वागण्यात कोणताच बदल दिसला नाही. एफएटीएफच्या मागण्या पूर्ण करण्यास पाकिस्तान अपयशी ठरला. त्याचबरोबर पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत मिळत असल्याचं समोर आलं. त्यामुळे पाकिस्तानला ग्रे यादीत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाकिस्तानला या निर्णयामुळे ३८ अरब डॉलर्स नुकसान सहन करावं लागलं आहे.

एफएटीएफ ग्लोबल मनी लॉण्ड्रिंग आणि दहशतवादी फंडिंगवर लक्ष ठेवतं. अवैध कारवाया रोखण्यासाठी या संघटनेचं मोलाचं सहकार्य आहे. त्यामुळे समाजाचं होणारं नुकसान टाळण्यास मदत होत आहे. जागतिक आर्थिक व्यवस्था सक्षम आणि पारदर्शी करण्यासाठी १९८९ साली एफएटीएफची स्थापना करण्यात आली होती. या संस्थेत ३९ सदस्य आहेत. यात ३७ देशांच्या आणि दोन क्षेत्रीय संघटनेच्या सदस्यांचा समावेश आहे.