Pakistan energy economic crisis: मागील दोन ते तीन दिवसांपासून महाराष्ट्रात वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे ब्लॅक आऊट होण्याची भीती असल्याचे मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. मात्र महावितरण कंपनीने ही शक्यता फेटाळून लावली आहे. एकीकडे महाराष्ट्रामध्ये महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपाची चर्चा असताना भारताचा शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानने मंगळवारी म्हणजेच ३ जानेवारी रोजी आर्थिक संकटामुळे सर्व बाजारपेठा, लग्नाचे हॉल, मॉल बंदीचे आदेश दिले आहेत. वीज वाचवण्याच्या दृष्टीने ही बंदी घालण्यात आले आहेत. पाकिस्तानी सरकारने आर्थिक बचतीच्या दृष्टीने लागू केलेल्या निर्बंधांअंतर्गत हे आदेश देण्यात आल्याचं वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे. पाकिस्तानमधील मंत्रीमंडळाने मंगळवारी राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन योजनेला मंजूरी दिली. वीज वाचवणे आणि तेल आयातीवरील निर्भरता कमी करण्याच्या उद्देशाने या योजनेला मंजूरी देण्यात आली आहे. पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी, "आता बाजारपेठा आणि मॉल रात्री साडेआठ वाजता बंद होतील. तर पाकिस्तानमधील लग्नाचे हॉल रात्री १० वाजता बंद होतील. यामुळे ६० बिलियन रुपयांची बचत होणार आहे," असं म्हटलं आहे. याशिवाय या ऊर्जा टंचाईला तोंड देण्यासाठी पाकिस्तानने १ फेब्रुवारीपासून बल्बचे उत्पादनांवर बंधी घालण्याचा निर्णय गेतला आहे. तर पंख्यांच्या निर्मितीवरही जुलैपासून तत्वत: बंदी घालण्यात येणार आहे. "या निर्बंधांमुळे २२ बिलियन रुपये वाचणार आहेत," असं संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. याचप्रमाणे सरकारने गिझरसंदर्भातील नियमही बनवणार असून कमी गॅसचा वापर करणारे गिझर बंधनकारक करण्यात येणार आहेत. यामधून ९२ बिलियन रुपये वाचतील असा सरकारचा अंदाज आहे. तसेच रस्त्यावरील दिव्यांसाठीच्या पुरवठ्याला पर्यायी व्यवस्था निर्माण केल्यास ४ बिलियन रुपये वाचतील असं सरकारचं म्हणणं आहे. सरकारी कार्यालये आणि इमारतींमधील विजेचा वापर कमी करण्यात येणार आहेत. कर्मचाऱ्यांना घरुन काम करण्यासंदर्भातील नवीन वर्क फ्रॉम होम धोरणही पुढील १० दिवसांमध्ये लागून केलं जाणार असल्याचं पाकिस्तानी मंत्र्याने म्हटलं आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्येही विजेचा वापर करण्यात आला नव्हता. सूर्यप्रकाशातच ही बैठक घेण्यात आली असंही संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटलं. ३० टक्के विजेची बचत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये ही बचत केली जाणार आहे. यामधून ६२ बिलियन रुपये वाचतील असं सांगण्यात आलं आहे. इंधनाची आयात कमी करण्याबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांना २०२३ संपण्याआधी इलेक्ट्रीक मोटरसायकल दिल्या जाणार असल्याचंही मंत्र्यांनी म्हटलं आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर तातडीने हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
