सिंधू जल कराराबाबत पाकिस्तानकडून संवादाची मागणी; हेग लवादाचा निर्णय भारताने फेटाळल्यानंतर चर्चेसाठी विनवणी

पाकिस्तानची भूमिका काय?

वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानी परराष्ट्र कार्यालयाचे प्रवक्ते ताहिर अंद्राबी म्हणाले की, “स्थायी लवाद न्यायालयाने सिंधू जल करार लागू करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी पाकिस्तान आवश्यक पावले उचलेल. करारातील तरतुदी आणि त्याच्या आशयाचा आदर राखून अंमलबजावणी करण्यास पाकिस्तान तयार आहे.”

ताहिर अंद्राबी काय म्हणाले?

“भारतानेही याच पद्धतीने प्रतिसाद देत करारातील शब्दशः आशय, भावना आणि सर्व कायदेशीर तरतुदींनुसार आदर करावा, यासाठी पाकिस्तान प्रयत्नशील राहील,” असे अंद्राबी म्हणाले असल्याचे पीटीआयच्या वृत्तात म्हटले आहे. सिंधू जल करार स्थगितच ठेवण्याची भारताने भूमिका घेतल्यानंतर पाकिस्तानने मार्च २०२६ मध्ये हेग येथील स्थायी लवाद न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, भारताकडून लवादाच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

लवादाचा निर्णय फेटाळला

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने लवाद न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून लावत तो अमान्य असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाची स्थापना देखील बेकायदेशीरर असल्याची भूमिका भारताने मांडली. तसेच, “सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा भारताचा निर्णय कायम आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. “तथाकथित न्यायालयाची स्थापना जागतिक बँकेने करारातील स्पष्ट तरतुदींचे उघड उल्लंघन करून केली आहे. त्यामुळे भारत या निर्णयाला नाकारतो. बेकायदेशीर स्थापन केलेल्या या संस्थेने यापूर्वी दिलेल्या सर्व निर्णयांनाही भारताने नाकारले आहेत”, असे भारताने स्पष्ट केले आहे.

शिखर परिषदेतही पडसाद

दरम्यान, बिश्केक येथे झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेतही हा वाद चर्चेत आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाविरोधात सक्त कारवाई करण्याचे आवाहन केले. तर, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी पाण्याला या जीवनवाहिनी म्हणत त्याचा वापर शस्त्र म्हणून केला जाऊ नये, असे म्हटले.