मोदी सरकारच्या अग्निपथ योजनेला संपूर्ण देशातून विरोध होत आहे. शुक्रवारी (१७ जून) सलग तिसऱ्या दिवशी देशभरात युवकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. या पार्श्वभूमीवर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सैनिकांना भाड्याने ठेवले जाऊ शकत नाही, असं मत व्यक्त केलं. तसेच केवळ २१ व्या वर्षी आपण या तरुणांना माजी सैनिक कसे करू शकतो? असा सवाल केंद्र सरकारला केला.
आप नेते भगवंत मान म्हणाले, “सैनिक कठीण परिस्थितीत देशाची सेवा करतात. राजकारणी कधीही निवृत्त होत नाहीत, केवळ सैनिक निवृत्त होत आहेत. जनतेलाच सेवेतून निवृत्त केलं जात आहे. आपल्याला भाड्याने सैनिक ठेवण्याची गरज नाही.”
“अग्निपथ योजना मागे घेतली पाहिजे. आम्ही या योजनेचा विरोध करतो. आम्हाला सैन्य भाड्याने नको आहे. आमचे तरुण सैन्यात जाऊ इच्छित आहे, त्यांच्या देशभक्तीचा सन्मान करा. जोपर्यंत ते सक्षम आहेत तोपर्यंत त्यांना देशाची सेवा करू द्या,” असं मत भगवंत मान यांनी व्यक्त केलं.
“पैसे वाचवण्यासाठी सैन्यात भरती होऊ पाहणाऱ्या तरुणांच्या भविष्याशी खेळ”
अग्निपथ योजनेवर काँग्रेसने देखील हल्लाबोल केलाय. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, “सरकार असं का सांगत नाही की, आमच्याकडे वेतन व पेंशन देण्यासाठी पैसे नाही. आमची आर्थिक परिस्थिती बिघडत चालली आहे. त्यामुळे पैसे वाचवण्यासाठी आम्ही सैन्यात भरती होऊ पाहणाऱ्या तरुणांच्या भविष्याशी खेळत आहे.”
अग्निपथ भरती योजना नेमकी काय आहे?
भारतीय सैन्यदलांत १७.५ ते २१ वर्षे या वयोगटातील तरुणांना अग्निवीर म्हणून सेवेची संधी मिळणार आहे. मात्र तरुणांचा रोष पाहता केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतलं असून वयोमर्यादा २१ वरुन २३ केली आहे.
चार वर्षांच्या कालावधीसाठी (प्रशिक्षण काळासह) तरुणांना समाविष्ट केलं जाईल. महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन (लागू असल्यास स्वतंत्र भत्ता) मिळणार आहे. वेतनात दर वर्षी काहीअंशी वाढ होईल. प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागेल. यातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील, जे करमुक्त असतील. भरतीत इच्छुकांना आवश्यक त्या वैद्यकीय पात्रता पूर्ण कराव्या लागतील.
पहिल्या वर्षी ४६ हजार युवकांची अग्निवीर म्हणून भरती केली जाणार आहे. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर कामगिरीच्या आधारे त्यांना स्थायी सेवेत दाखल होता येईल. प्रत्येक तुकडीतील २५ टक्के अग्निवीरांना या पद्धतीने स्थायी सेवेत स्थान देण्यात येणार आहे.
तरुण आंदोलन का करत आहेत?
आंदोलन करणारे चार वर्षांच्या सेवेनंतर काय? असा प्रश्न विचारत आहेत. लष्करात भरती होण्याची इच्छा असणारे हे तरुण यामुळे ना आम्हाला, ना देशाला फायदा होणार असल्याचं सांगत आहेत. तरुणांचा अग्निपथ योजनेतील सर्वात जास्त विरोध असणारी बाब म्हणजे चार वर्षांनी फक्त २५ टक्के तरुणांना संधी मिळणार आहे.
एका उमेदवाराने सांगितलं की, जो तरुण वयाच्या १७ व्या व्या वर्षी अग्निवीर होईल त्याच्याकडे कोणतीही व्यावसायिक पदवी किंवा कोणतीही विशेष पात्रता नसते. यामुळे नंतर त्याच्याकडे द्वितीय श्रेणीच्या नोकऱ्या स्वीकारण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसेल. चार वर्षानंतर आम्ही कुठे जायचं? असा या तरुणांचा प्रश्न आहे.
हेही वाचा : पंजाब सरकारने ४२४ व्हीआयपींची सुरक्षा काढली; मंत्री, नेत्यांपासून पोलीस अधिकाऱ्यांचा सामावेश
सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे फक्त चार वर्षांच्या मर्यादित कार्यकाळात ते पूर्णपणे आपली कामगिरी बजावू शकणार नाहीत आणि पुन्हा एकदा ते बेरोजगार होतील. पेन्शन किंवा निवृत्तीनंतरचा कोणता लाभही त्यांना मिळणार नाही.
