दिल्ली आणि इतर शहरांमध्ये पेपरफुटीच्या घटनांविरोधात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मोठ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षांमधील सुधारणांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स स्थापना करण्याची घोषणा केली. पेपरफुटीप्रकरणी दोषी ठरणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षा आणि १० कोटींपर्यंतच्या दंडाची तरतूद असणारे विधेयक केंद्र सरकार संसदेत मांडणार आहे. याच्या आधी ही घोषणा करण्यात आली. तसेच कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याच्या दुसऱ्या दिवशी ही घोषणा करण्यात आली आहे.

समितीत कोणाचा समावेश?

एनटीएच्या परीक्षा पद्धतीत विशेषतः तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीतील सदस्य पुढीलप्रमाणे –

  • तंत्रज्ञान तज्ज्ञ नंदन निलेकणी
  • इस्त्रोचे माजी अध्यक्ष एस सोमनाथ
  • आयबीचे माजी संचालक तपन डेका
  • आयआयटी चेन्नईचे अध्यक्ष व्ही कामाकोटी
  • माजी शिक्षण सचिव अनिता करवाल
  • लॉजिस्टिक्स तज्ज्ञ अमृत लाल मीना

समितीबद्दल आपल्याला काय माहित आहे?

ही समिती आगामी परीक्षा सुरक्षित करण्यासाठी तातडीच्या उपायांबाबत शिफारशी सादर करणार आहे. भारताची राष्ट्रीय परीक्षा आणि चाचणी प्रणाली पूर्णपणे सुरक्षित आणि पपेरफुटी मुक्त करण्यासाठी त्यात बदल घडवून आणणे, हे या समितीसमोरील मुख्य कार्य आहे.

मोदींचे काय म्हणणे?

प्रधानमंत्रीनी गुरुवारी एक्स वर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये परीक्षांमधील अनियमिततेच्या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी ‘फास्ट-ट्रॅक’ न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली असून सरकार त्याबाबतचे विधेयक मांडण्याची तयारी करत आहे. त्याच वेळी, भविष्य आणि परीक्षांमधील सुधारणांचा विचार करून एका टास्क फोर्सची स्थापना केली जात आहे.

शिक्षण मंत्रालयातील बदल

अभिजित दिपके यांच्या सीजेपीच्या नेतृत्वाखाली ३७ दिवस चाललेल्या आंदोलनानंतर, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी राजीनामा दिला. आता केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यावर शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कारभार सोपवण्यात आला आहे. रविवारी जोशी यांनी कर्तव्य भवन येथे शिक्षण विभागाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण विभागाच्या विविध योजना आणि उपक्रमांसाठी बैठक घेण्यात आली.