पीटीआय, नवी दिल्ली
भारत-अमेरिका अंतिम व्यापार करार आणि माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकावरून झालेल्या गदारोळानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची शुक्रवारी सांगता झाली. येत्या ९ मार्च रोजी सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू होईल. तीन आठवड्यांच्या या सुट्टीच्या काळात संसदीय स्थायी समित्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विविध मंत्रालयांना केलेल्या तरतुदींची तपासणी करतील.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने २८ जानेवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली होती. लोकसभेत २ फेब्रुवारीपासून नाट्यमय घडामोडी आणि वारंवार तहकुबी पाहायला मिळाली. २०२० च्या भारत-चीन संघर्षाबाबत माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांच्या आत्मचरित्रातील उतारे वाचण्यास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना मज्जाव केल्यानंतर या गदारोळाला सुरुवात झाली. पुढील काही दिवसांत सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. गैरवर्तनामुळे काँग्रेसच्या सात आणि ‘माकप’च्या एका सदस्याला अधिवेशन काळासाठी निलंबित करण्यात आले.
अप्रिय घटना टाळण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावावर उत्तर देण्यासाठी सदनात उपस्थित न राहण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार पंतप्रधानांनी लोकसभेत भाषण न करता, राज्यसभेत चर्चेला उत्तर दिले. विरोधी पक्षाने बिर्ला यांना पदावरून हटवण्यासाठी ठराव मांडण्याची नोटीसही दिली. नैतिक भूमिका घेत, बिर्ला यांनी या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला.
अखेरच्या दिवशीही घोषणाबाजी
अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी, शुक्रवारी सकाळी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी केल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज एक तासासाठी तहकूब करण्यात आले होते. या वेळी विरोधकांनी भारत-अमेरिका अंतिम व्यापार कराराचाही निषेध केला.
एकमेव विधेयक मंजूर
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘औद्योगिक संबंध संहिता’ (इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड)मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक २०२० च्या कायद्याने बदललेल्या काही जुन्या कायद्यांच्या सातत्याबद्दल भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यास मदत करेल. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडलेले आणि मंजूर झालेले हे पहिले विधेयक आहे.
