नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबरला सुरू झाल्यापासून निर्माण झालेला पेच सोडवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांदरम्यान सोमवारी सहमती झाली. संविधान स्वीकृतीला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने लोकसभा आणि राज्यसभेत चर्चेच्या तारखा जाहीर करून तसे संकेत देण्यात आले. मंगळवारपासून संसदेचे कामकाज होऊ देण्याचे सर्व पक्षांनी मान्य केले आहे, असे संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी पत्रकारांना सांगितले.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सोमवारी विविध पक्षांच्या गटनेत्यांबरोबर बैठक घेतली. संविधान सभेने संविधान स्वीकारण्याच्या घटनेला २६ नोव्हेंबर रोजी ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. ती सरकारकडून मान्य करण्यात आली.
मंगळवारी दोन्ही सभागृहांमध्ये ठरलेले विषय चर्चेला घेतले जातील. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत पार पडेल असा विश्वास रिजिजू यांनी व्यक्त केला. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून अदानी, मणिपूर, संभल, बांगलादेश इत्यादी मुद्द्यांवरून संसदेचे कामकाज आठवडाभर नीट पार पडले नव्हते. बिर्ला यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला काँग्रेसचे गौरव गोगोई, द्रमुकचे टी आर बालू आणि तृणमूलचे कल्याण बॅनर्जी यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते. किरेन रिजिजू यांच्यासह संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनीही हजेरी लावली. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही संसदेचे कामकाज मंगळवारपासून सुरळीत होईल असे सांगितले.
विरोधकांकडून उपस्थित केले जाणारे संभलमधील हिंसाचार आणि मणिपूरमधील अस्वस्थता याविषयी विचारले असता नियमांच्या अधीन राहूनच कोणताही मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो असे रिजिजू म्हणाले.
सोमवारीही कामकाजात अडथळे
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अदानी लाचखोरी, मणिपूर व संभलमधील हिंसाचार या मुद्द्यांवरून विरोधक सोमवारीही आक्रमक राहिले. राज्यसभेत कामकाज सुरू होताच प्रामुख्याने काँग्रेसच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला. विरोधकांनी या मुद्द्यांवर नियम २६७ अंतर्गत चर्चा करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सभापती जगदीप धनखड यांनी ती फेटाळली. गोंधळ सुरूच राहिल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. लोकसभेतही पहिल्या पाच मिनिटांमध्ये कामकाज स्थगित करण्यात आले. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांना शांततेत कामकाज चालू देण्याची विनंती केली. मात्र, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आदी विरोधी पक्षांचे सदस्य त्यांच्या आसनासमोर येऊन घोषणाबाजी करत होते.
संविधानावरील चर्चेची आमची मागणी सहा दिवसांनी मान्य झाली आहे. मोदी सरकार उद्यापासून दोन्ही सभागृहे चालवू देईल अशी आशा आहे. – जयराम रमेश, काँग्रेस सरचिटणीस
लोकसभेमध्ये १३ आणि १४ डिसेंबरला तर राज्यसभेत १६ व १७ डिसेंबरला संविधानावर चर्चा होईल. सर्व राजकीय पक्षांमध्ये मंगळवारपासून संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालवण्यास मतैक्य झाले आहे. – किरेन रिजिजू, संसदीय कामकाजमंत्री
