नवी दिल्ली : जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी-आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीच्या मुद्द्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा संसदेच्या सभागृहांमध्ये निवेदन देण्यास तयार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले तरीही मंगळवारी, संसदेतील कोंडी कायम राहिली. शहांचे निवेदन चर्चेआधी की चर्चेनंतर हा मुद्दा केंद्र सरकार आणि काँग्रेस यांच्यात तोडगा काढण्यातील अडसर ठरला. त्यामुळे मंगळवारी दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांचा गदारोळ सुरू राहिला, सभागृहे तहकूब झाली. लोकसभेमध्ये दोन विधेयके चर्चेविना मंजूर झाली. शहा मंगळवारीही सभागृहांमध्ये गैरहजर राहिले.
देशभरात होत असलेल्या सगळ्या विद्यार्थी-आंदोलनावर सभागृहांमध्ये सविस्तर चर्चा केली जाईल व त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उत्तर देतील व निवेदन सादर करतील. फक्त निवेदन देणे ही केवळ औपचारिकता होईल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. त्यामुळे आधी चर्चा मगच शहांचे निवेदन यावर केंद्र सरकार ठाम राहिले. मात्र, शहांनी आधी निवेदन दिले पाहिजे मग, या विषयावर चर्चा केली जाऊ शकते, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली. २० जुलैच्या मोर्चातील विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गनचा वापर करण्याचा आदेश कोणी दिला, या प्रमुख प्रश्नाचे उत्तर शहांनी दिले पाहिजे, असे काँग्रेसचे नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींचे म्हणणे आहे. पोलिसांना आदेश कोणी दिला याचे उत्तर मिळाल्याशिवाय काँग्रेस चर्चा होऊ देणार नाही, असे राहुल यांनी स्पष्ट केल्यामुळे मंगळवारी लोकसभेमध्ये चर्चा होऊ शकली नाही!
संसदेच्या आवारात काँग्रेसचे खासदार पवन खेरा यांनी केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला. आमची मागणी कायम असून केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संसदेत येऊन देणग्यांच्या चोरीच्या आरोपांवर आणि विद्यार्थ्यांवरील अत्याचारांवर निवेदन करावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माफी मागावी, असे खेरा म्हणाले. तर काँग्रेस सतत ‘गोलपोस्ट’ बदलत असल्याचा आरोप भाजपने केला. काँग्रेसने आधी शहांच्या निवेदनाची मागणी केली, आता आधी निवेदन मग चर्चा अशी मागणी करत आहेत. त्यात राममंदिराच्या देणगी अपहाराचा मुद्दाही काँग्रेसने समाविष्ट करून पंतप्रधानांच्या माफीची मागणी केली आहे. संसदेच्या सभागृहांमध्ये शहा चर्चा करायला आणि निवेदन द्यायला तयार असताना आता मात्र राहुल गांधी पळून जात आहेत, असा आरोप भाजपच्या नेत्यांनी केला.
काँग्रेसने तडजोड करण्यास नकार दिल्यामुळे मंगळवारी संसदेच्या दोन्ही सदनामध्ये विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. राज्यसभेत दुपारच्या सत्रात ‘लवाद सुधारणा विधेयक, २०२६’वर चर्चा सुरू असताना विरोधकांनी गोंधळ घातला. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना बोलण्याची संधी न मिळाल्याचा आरोप करत ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांच्या खासदारांनी सभात्याग केला. त्यानंतर हे विधेयक मंजूर झाले. उपसभापती हरिवंश यांनी विरोधकांना सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू देण्याचे आवाहन केले. मात्र, विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. वारंवार होणारे व्यत्यय हे संसदीय लोकशाहीच्या परंपरेच्या विरोधात असल्याचे लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले. मात्र, अमित शहांचे केवळ ‘मत’ ऐकण्यात विरोधकांना नसल्याचे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले.
केरळच्या नावबदलाच्या विधेयकावरूनही संघर्ष , लोकसभेत ‘केरळ (नावबदल) विधेयक, २०२६’ चार मिनिटांमध्ये मंजूर झाले. या विधेयकाद्वारे केरळ राज्याचे अधिकृत नाव ‘केरळम’ करण्याचा प्रस्ताव आहे. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांची घोषणाबाजी सुरू होती. त्यासंदर्भात, केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी, केरळमधील के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ काँग्रेस खासदारांना चर्चेत सहभागी होता आले नाही, त्यांना बोलता आले नाही, अशी खंत व्यक्त केली व विरोधकांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला.
मकरद्वाराबाहेर सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने
अमित शहांनी विद्यार्थी आंदोलकांवरील पोलिस कारवाईबाबत संसदेत निवेदन द्यावे व अयोध्येतील राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरणी चर्चा करावी, या मागण्यांसाठी विरोधकांनी मंगळवारी संसद परिसरातील मकरद्वाराबाहेर जोरदार आंदोलन केले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सत्ताधारी रालोआच्या खासदारांनीही त्याच ठिकाणी प्रतिआंदोलन केले. दोन्ही बाजूंच्या खासदारांनी परस्परांविरोधात घोषणाबाजी केल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. विरोधक आणि सत्ताधारी खासदार आमनेसामने आल्याने सुरक्षारक्षकांनी दोन्ही गटांच्या मध्ये मानवी साखळी तयार केली. हातात हात गुंफून उभ्या असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी दोन्ही बाजूंना वेगळे ठेवले.
सत्ताधाऱ्यांकडून राहुल गांधी लक्ष्य
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) खासदारांनी मंगळवारी संसदेच्या आवारात राहुल गांधी यांना लक्ष्य केले. काँग्रेसने दिल्लीसाठी एक न्याय तर झारखंडसाठी दुसरा अशी दुटप्पी भूमिका घेतली आहे, असा आरोप या खासदारांनी केला. भाजप खासदारांच्या हातातील फलकांवर, ‘झारखंडमध्ये विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराला राहुल गांधी उत्तर द्या’, अशा आशयाच्या घोषणा लिहिल्या होत्या.
झारखंडच्या मुद्द्यावरून प्रियंका गांधी-वढेरा आणि भाजप खासदारात शाब्दिक चकमक झाली. भाजप खासदार मुकेश दलाल यांनी आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी यांच्या विरोधात ‘शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो’ अशा घोषणा दिल्या. त्याचवेळी काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी-वढेरा संसदेच्या आवारात दाखल झाल्या. प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी भाजप खासदाराला उद्देशून, राहुल गांधी यांनी झारखंडमधील आंदोलक विद्यार्थ्यांची यापूर्वीच भेट घेतल्याचे सांगितले. त्यावर दलाल यांनी, “झारखंडला जा. तुम्ही झारखंडला का गेला नाही,” असा सवाल केला. प्रियंका गांधी मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून पुढे गेल्या आणि विरोधी खासदारांच्या आंदोलनात सहभागी झाल्या.
प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सरकारवर टीका केली. “सत्ताधारी खासदारांनी संसद परिसरात आंदोलन करणे ही अभूतपूर्व घटना म्हटली पाहिजे. विरोधकांच्या आंदोलनामुळे सरकारला प्रतिआंदोलन करण्याची वेळ आल्याचा दावा त्यांनी केला. सत्ताधारी खासदारांनी आंदोलन करताना आम्ही पहिल्यांदाच पाहत आहोत. आम्ही त्यांना या टोकापर्यंत येण्यास भाग पाडले आहे. आता त्यांनी पुढे येऊन निवेदन करावे,” असे प्रियंका गांधी म्हणाल्या. भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी झारखंडमधील आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळायला हवा, असे सांगितले. विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीमार आणि कथित अत्याचार हे राहुल गांधी यांच्या राजकीय भूमिकेचे प्रतिबिंब असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘रांचीतील विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकू येत नाही का?’
मुंबई : झारखंडमधील नोकरभरती परीक्षेतील गैरप्रकारांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमार आणि अश्रुधुराच्या माऱ्यावरून भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी काँग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा तसेच इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांना लक्ष्य केले. रांचीतील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन रोजगार, परीक्षेतील पारदर्शकता, नोकरी, रोजगाराशी संबंधित असूनही राहुल गांधी यांच्यासह महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षातील नेत्यांना त्यांचा आवाज ऐकू येत नसल्याचा आरोप शेलार यांनी मंगळवारी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत केला. विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस झारखंडच्या सरकारमधून बाहेर पडणार का, असा सवालही त्यांनी राहुल गांधी यांना केला.
