पाच नवीन, दोन प्रलंबित; सरकार पावसाळी अधिवेशनात कोणती विधेयकं मांडणार? वाचा

घटनादुरुस्ती विधेयकाचा समावेश नाही

मतदारसंघ फेररचना विधेयक सरकार पुन्हा या अधिवेशनात मांडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विरोधी पक्षात देखील यावरुन खलबतं सुरु आहेत. देशभर याबाबतच्या राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. दरम्यान, समोर आलेल्या माहितीनुसार, या पावसाळी अधिवेशनाच्या तात्पुरत्या विषयपत्रिकेत घटनादुरुस्ती विधेयकाचा समावेश नसल्याचे दिसत आहे. पण, परकीय निधीशी निगडीत एका प्रलंबित दुरुस्ती विधेयकांचा यात समावेश असल्याचे दिसून येते. २५ मार्च रोजी लोकसभेत हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते.

कोणती विधेयकं मांडली जाणार?

विकसित भारत शैक्षणिक संस्था विधेयक, २०२५ दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते. समितीचा अहवाल या पावसाळी अधिवेशनात सादर झाल्यानंतर या विधेयकावर पुढील चर्चा होण्याची शक्यता आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली अस्थिरतेमुळे आयकर (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ लोकसभेत मांडले जाईल. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ हे विधेयक देखील संसदेत मांडले जाईल.

नव्याने सादर होणारी तीन विधेयकं

१) जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६

२) राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६

३) सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६

यासह सरकार संसदेत २०२२-२३ च्या पुरवणी मागण्या सादर करणार आहे. दरम्यान, मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकांसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत असल्याचा आत्मविश्वास आल्यानंतरच सरकार विधेयक संसदेत मांडेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.