संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष आणि सरकारमधील संघर्ष चिघळलेला असतानाच, आता मोठी घडामोडी समोर आली आहे. दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या पोलीसांच्या लाठीचार्जच्या कारवाईच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेली संसदेतील कोंडी फोडण्यासाठी केंद्र सरकारने नमती भूमिका घेतली आहे. या विषयावर संसदेत सविस्तर चर्चा घडवून आणण्यास सरकार तयार असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह स्वतः सभागृहात विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देतील, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली.
२० जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधी पक्षांनी विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलीस कारवाईचा मुद्दा लावून धरला होता. याप्रकरणी गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात निवेदन द्यावे आणि उत्तर द्यावे, या मागणीवर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष ठाम राहिले. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार तहकूब होत असून मोठा गदारोळ पाहायला मिळत आहे.
“विरोधकांनी घोषणाबाजी थांबवून उत्तर ऐकावे” – किरेन रिजिजू
संसदेतील कोंडी दूर करण्याच्या दृष्टीने बोलताना संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, “विद्यार्थी आंदोलन आणि त्याशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर सरकार पूर्ण आणि सविस्तर चर्चेसाठी तयार आहे. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्याचे उत्तर सरकार देईल आणि खुद्द गृहमंत्री अमित शाह यावर भाष्य करतील.”
विरोधकांना शांततेचे आवाहन करताना रिजिजू पुढे म्हणाले, “गृहमंत्री जेव्हा उत्तर देण्यासाठी उभे राहतील, तेव्हा विरोधकांनी कोणताही अडथळा न आणता शांतपणे त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. चर्चा सुरू झाल्यानंतर सर्व बाजूंनी सखोल आणि सकारात्मक संवाद झाला पाहिजे.”
विरोधकांचे गंभीर आरोप आणि संसदेतील गदारोळ
विरोधकांनी असा आरोप केला आहे की, २० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी केलेली कारवाई अत्यंत कठोर आणि अवाजवी होती. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तर ही पोलीस कारवाई थेट गृहमंत्र्यांच्या आदेशावरूनच झाल्याचा दावा केला होता.
या कारवाईच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसद भवनाच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने केली आणि दोन्ही सभागृहांत गृहमंत्र्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. परिणामी, कामकाज सुरू होताच अवघ्या काही मिनिटांतच तहकूब करावे लागत होते.
कामकाज सुरळीत होण्याचे संकेत?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे संसद भवनात उपस्थित असूनही अधिवेशनाच्या कामकाजात सहभागी होत नसल्याचा टोलाही विरोधकांनी लगावला होता.
मात्र, आता सरकारने चर्चेचे दार खुले करत गृहमंत्र्यांच्या उत्तराची ग्वाही दिल्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून ठप्प झालेले संसदेचे कामकाज पुन्हा एकदा सुरळीत मार्गावर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
