एफसीआरएवर खडाजंगी अटळ; लोकसभेत विधेयकावर या आठवड्यात चर्चेची शक्यता

काँग्रेसने १०, ११ व १२ ऑगस्ट असे तीन दिवस व्हीप जारी केला असून संसदेमध्ये महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होणार असून सभागृहांमध्ये उपस्थित राहण्याचा आदेश पक्ष खासदारांना दिला आहे. ‘एफसीआरए’ विधेयकासह आणखी दोन विधेयके केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून मांडली जाणार आहेत. गेल्या आठवड्यामध्ये ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताचा अपमान फौजदारी गुन्हा ठरवणारे विधेयक गृहमंत्रालयाने मांडले होते. पण, चर्चेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांऐवजी राज्यमंत्री नित्यानंदन राय यांनी उत्तर दिले होते.

मात्र, ‘एफसीआरए’सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उत्तर देण्याची विरोधकांना अपेक्षा आहे. हे विधेयक मार्च २०२६मध्ये लोकसभेत मांडले गेले होते. या विधेयकावर येत्या आठवड्यामध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी गृहमंत्रालयाशी निगडित अन्य दोन विधेयके मांडली जाण्याची शक्यता असून या विधेयकांवरील चर्चेला अमित शहांनी उत्तर दिले तर त्यानिमित्ताने ते या अधिवेशनामध्ये पहिल्यांदाच लोकसभेच्या सभागृहात उपस्थित राहतील. जंतर-मंतरच्या आंदोलकांवर मोर्चामध्ये झालेल्या मारहाणीची जबाबदारी घेऊन निवेदन देण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. सभागृहांमध्ये विरोधक शहांविरोधात आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. 

कॅथॉलिक चर्चशी संबंधित संस्थांनी या विधेयकातील तरतुदींना तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. गेल्या आठवड्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर द्रमुकचे राज्यसभेतील खासदार पी. विल्सन यांच्या नेतृत्त्वाखाली अल्पसंख्याक संयुक्त कृती मंचच्या शिष्टमंडळाने चर्चा केली होती. मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांच्या शिष्टमंडळानेही

गेल्या गुरुवारी शहांशी चर्चा केली होती. हा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला जाणार नाही असे आश्वासन शहांनी दिल्याची माहिती लालदुहोमा यांनी दिली. परदेशी योगदानाचे नियमन अधिक पारदर्शी असावे या दृष्टीने हे दुरुस्ती विधेयक आणले जात असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

मात्र, परदेशी योगदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ (विधेयक क्रमांक ९७, २०२६) मधील प्रकरण ३ इ आणि प्रस्तावित कलम १४ बी संपूर्णपणे मागे घेण्यात यावेत; तसेच विदेशी योगदान (नियमन) कायदा, २०१० मधील विद्यमान कलम १५ रद्द करण्यात यावे, जेणेकरून परदेशी निधी किंवा संबंधित मालमत्ता कोणत्याही स्वरूपात सरकारकडे किंवा इतर प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याची तरतूद अस्तित्वात राहणार नाही. याशिवाय, या विधेयकाचा तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी ते संसदेच्या संबंधित स्थायी समितीकडे (किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडे, लागू असल्यास) संदर्भित करण्यात यावे, अशा प्रमुख मागण्या  ‘संयुक्त कृती मंच’ने केल्या आहेत.

विरोधकांचा आक्षेप

* ‘एफसीआरए’ विधेयकाला काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील इतर पक्षांनी विरोध केला आहे. संसदेत या विधेयकावर चर्चा झाली तर काँग्रेस विरोध करेल.

* यासंदर्भात सोमवारी सकाळी होणार्‍या ‘इंडिया’आघाडीच्या गटनेत्यांच्या बैठकीमध्ये रणनीती निश्चित केली जाईल, असे काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्ट केले.

* हे विधेयक जनविरोधी असून स्वयंसेवी संस्था तसेच, अल्पसंख्य समाजालाही लक्ष्य केले जाण्याचा मोठा धोका या विधेयकामुळे निर्माण झालेला आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. * ‘द्रमुक’, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार आदी पक्षांनीही विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.