नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा आठवडाही विरोधकांची घोषणाबाजी आणि गोंधळामुळे फारसे कामकाज न झाल्याने वाया गेला. पुढील आठवड्यामध्ये केंद्र सरकार परदेशी देणगी नियमन दुरुस्ती विधेयक (एफसीआरए) मांडणार असले तरी, त्याआधी संसदेतील कोंडी फोडावी लागणार आहे. त्यासंदर्भात शुक्रवारी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लांच्या दालनामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांची महत्त्वाची बैठक झाली.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींशी रिजिजू यांनी तीनवेळा संवाद साधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, अमित शहांनी संसदेच्या सभागृहांत उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांवरील पोलीस अत्याचाराबाबत निवेदन दिल्याशिवाय कामकाज सुरळीत होणार नसल्याचे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे. शुक्रवारीही संसदेत जोरदार गदारोळ केला. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले.

लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी आसनासमोर येत गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाची मागणी केली. विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईवर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असा विरोधकांचा आग्रह होता. गदारोळ वाढत गेल्याने लोकसभाध्यक्ष बिर्ला यांनी दुपारी १२ वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले. राज्यसभेतही विरोधी सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरू ठेवल्याने सभागृहाचे कामकाज वारंवार तहकूब करण्यात आले आणि अखेरीस दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.

दरम्यान, संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत अमित शहा यांची बाजू मांडत विरोधकांना सडेतोड उत्तर दिले. तसेच विरोधक वारंवार अमित शहा यांचे नाव घेत असल्याबद्दल त्यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, “जेव्हा अमित शहा सभागृहात बोलतील, तेव्हा ते तुम्ही ऐकूही शकणार नाही. मग, त्यांचे नाव वारंवार का घेत आहात?” कोणता मंत्री कोणत्या विषयावर उत्तर देईल, हे विरोधक ठरवू शकत नाहीत, असेही रिजिजू म्हणाले. ज्या मंत्रालयाशी संबंधित विषय असेल, त्या मंत्रालयाचा मंत्री सभागृहात उत्तर देतो. कोणता मंत्री उपस्थित राहील किंवा उत्तर देईल, हे सरकार आणि लोकसभाध्यक्ष ठरवतील, विरोधक नाही, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

विरोधकांची निदर्शने

संसदेच्या मकरद्वाराजवळ विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी निदर्शने करत २० जुलै रोजी विद्यार्थी आंदोलकांवर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईचा निषेध केला. त्याचबरोबर अयोध्या राम मंदिर देणगी अपहाराच्या मुद्द्यावरही सरकारला लक्ष्य करण्यात आले. या दोन्ही मुद्द्यांवर अमित शहा यांनी संसदेत निवेदन करावे, अशी विरोधकांची भूमिका कायम राहिली. निदर्शनांदरम्यान विरोधकांनी अमित शहा आणि केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.

हे लोक (विरोधक) संसदेत येतात, गोंधळ घालतात आणि निघून जातात. पण, अमित शहा सकाळी लवकर संसदेत येतात आणि रात्रीपर्यंत काम करतात. त्यांच्याविरोधात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा पूर्णपणे चुकीच्या आहेत. – किरेन रिजिजू, संसदीय कामकाजमंत्री