नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारी सुरू होत असून त्याच दिवशी जंतरमंतरवरील आंदोलक संसदेवर मोर्चा काढणार आहेत. नीट परीक्षेतील गैरव्यवहारप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचा मुद्दा संसदेमध्ये पहिल्याच दिवशी गाजण्याची शक्यता आहे. यावेळी संसद अधिवेशनाची सुरुवात वादळी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी केंद्र सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत तृणमूल काँग्रेसचे बंडखोर खासदार सामील झाल्याने नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षाला निमंत्रण दिल्याच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षांनी काही मिनिटांसाठी प्रतीकात्मक बैठकत्याग केला. त्यानंतर विरोधी पक्षांचे नेते पुन्हा बैठकीत सहभागी झाले.
काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी सांगितले की, तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांच्या विलीनीकरणाबाबत लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसताना एनसीपीआयला बैठकीसाठी निमंत्रण देणे अयोग्य आहे. या निषेधार्थ काँग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष, झारखंड मुक्ती मोर्चा, नॅशनल कॉन्फरन्स, डावे पक्ष आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह सर्व विरोधी पक्षांनी बैठकत्याग केला. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी सरकारवर टीका केली. ह्य्ह्णसंसदेच्या अधिकृत नोंदींमध्ये अजूनही तृणमूलचे २८ खासदार दाखवले आहेत. एनसीपीआयमध्ये गेलेल्या २० खासदारांच्या विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांची मंजुरी मिळालेली नाही आणि त्यांच्या अपात्रतेच्या याचिकाही प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना सर्वपक्षीय बैठकीत सहभागी करून घेण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला?, असा प्रश्न केला.
द्रमुकचे नेते ए. राजा यांनी सरकारच्या घटनादुरुस्ती विधेयकांबाबत सांगितले की, ‘‘विधेयकाचा मसुदाच आमच्यासमोर आलेला नाही. तो समोर आल्यानंतरच आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करू.’’ समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी, ‘‘सरकार कितीही फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असले तरी विरोधकांमध्ये एकजूट आहे’’, असे सांगितले.
माकपचे राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास यांनीही सरकारच्या निर्णयावर टीका करत, तृणमूलमधील फूट अद्याप अधिकृतरीत्या मान्य झालेली नसताना एनसीपीआयला निमंत्रण देणे सर्वपक्षीय बैठकीच्या परंपरेला धरून नाही, असा मुद्दा मांडला.
दरम्यान, एनसीपीआय गटाच्या नेत्या काकोली घोष दस्तीदार यांनी बैठकीत सहभागी होण्याची संधी दिल्याबद्दल संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांचे आभार मानले. बंडखोर खासदार सुदीप बंदोपाध्याय यांनी सांगितले की, ‘‘आम्ही २० खासदारांसह नव्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत आहोत. आमचा पक्ष धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सलोखा आणि राष्ट्रीय एकतेच्या तत्त्वांवर ठाम आहे.’’
यापूर्वी जून महिन्यात तृणमूलच्या सुमारे २० खासदारांनी एनसीपीआयमध्ये विलीनीकरणाचा दावा करत लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र गट म्हणून बसण्याची मागणी केली होती. मात्र, या विलीनीकरणावर अध्यक्षांचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. संसदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही हे खासदार तृणमूलचे सदस्य म्हणूनच नोंदवलेले आहेत.
अरविंद सावंत यांची टीका
शिवसेना ठाकरे गटातील ६ खासदार शिंदे गटात सामील झाले असून लोकसभाध्यक्ष बिर्लांनी या विलीनीकरणाला मान्यता दिली आहे. ठाकरे गटाने त्याला विरोध केला असून , सर्वपक्षीय बैठकीवर प्रतीकात्मक बहिष्कार टाकला. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी तीव्र टीका केली. ‘‘ ६ खासदारांनी आम्हाला सोडून अन्य पक्षात जाणे बेकायदा आणि असंवैधानिक आहे. त्यांना अपात्र ठरवले पाहिजे पण लोकसभाध्यक्षांनी या खासदारांना संलग्नता दिली. असली कसली संलग्नता असा संताप सावंतांनी व्यक्त केला.
अधिवेशन सुरळीत पार पडावे यासाठी सर्व पक्षांनी सहकार्य करावे. संसद जितकी सुरळीत चालेल, तितका देशाचा फायदा होईल. – किरेन रिजिजू, संसदीय कामकाजमंत्री
