Parliament Monsoon session: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. लोकसभेत तेलगू देसम पक्षाच्या खासदारांनी विशेष राज्याच्या दर्जाच्या मागणीवरुन तर तृणमूल काँग्रेसने जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांच्या विरोधात लोकसभेत घोषणाबाजी केली. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून (बुधवार) सुरू झाले. लोकसभेत ६८ आणि राज्यसभेत ४० विधेयके प्रलंबित आहेत. त्यापैकी तिहेरी तलाक, मागासवर्गीय आयोग, महिला आरक्षण विधेयक अशा महत्त्वाच्या विधेयकांवर पावसाळी अधिवेशनात चर्चा होणे अपेक्षित आहे. सकाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधकांनी सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. तेलगू देसम पक्षाच्या खासदारांनी आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली. तर तृणमूल काँग्रेसने जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांसंदर्भात चर्चा घेण्याची मागणी लावून धरली. प्रश्नकाळ स्थगित करुन या मुद्द्यांवर चर्चा करावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. कामकाज सुरु होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. पावसाळी अधिवेशनात अनेक महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा होणे गरजेचे आहे. जितकी व्यापक चर्चा होईल तितका देशाला फायदा होईल. सर्व राजकीय पक्ष सभागृहाच्या कामकाजासाठी वेळ देतील, असा आशावाद व्यक्त करत मोदींनी विरोधकांना सहकार्याचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशातील लोकांच्या समस्या सोडवण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले असून त्याविरोधात विरोधकांकडून अविश्वास ठराव मांडला जाईल, असे काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मंगळवारी सांगितले होते. त्यामुळे या अधिवेशनातही महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा होणार की गदारोळातच कामकाज वाया जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
