‘ब्रेक्झिट’साठी ब्रिटिश पार्लमेंटची मंजुरी आवश्यक

ब्रिटिश सुप्रीम कोर्टाच्या निर्वाळ्याने ‘ब्रेक्झिट’विरोधकांमध्ये आनंदाचं वातावरण

'ब्रेक्झिट' लांबणीवर?

इंग्लंडला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायचं असेल तर त्यासाठी आधी ब्रिटिश पार्लमेंटची संमती घ्यावी लागणार असल्याचा निर्वाळा इंग्लंडच्या सुप्रीम कोर्टाने दिलाय. त्यामुळे ‘ब्रेक्झिट’ च्या विरोधात असणाऱ्या ब्रिटिश नागरिकांमध्ये ब्रिटन युरोपियन युनियनमध्येच राहील अशी आशा निर्माण झाली आहे.

वाचा- पंजाब निवडणूक: मत द्यायचे नसेल तर नका देऊ, परंतु चप्पलफेक करू नका- राजनाथ सिंह

२०१४ मध्ये झालेल्या ब्रेक्झिटविषयीच्या सार्वमतात ५२ टक्के मतदारांनी युरोपियन युनियन सोडायच्या बाजूने कौल दिला होता. फक्त ४ टक्क्यांच्या फरकाने मतदारांनी दिलेला हा कौल कायद्याने बंधनकारक नसला तरी लोकशाही संकेतांना महत्त्व देणाऱ्या इंग्लंडमध्ये या सार्वमतानंतर युरोपियन युनियनबाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. सार्वमतानंतर इंग्लंडच्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिलेल्या डेव्हिड कॅमेराॅन यांच्या जागी आलेल्या थेरिसा मे यांनीही इंग्लंड युरोपियन युनियनबाहेर निघणार असल्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करत त्यादृष्टीने तयारी सुरू केली होती. त्या पार्श्वभुमीवर इंग्लंडच्या सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

वाचा- प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ३ लाख रुपये करा: स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया

आता जरी ब्रिटिश जनतेने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कौल दिला असला तरी ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आता ब्रिटनच्या पार्लमेंटची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

ब्रिटिश जनतेने ब्रेक्झिट च्या बाजूने कौल दिल्यावर ब्रिटिश पाऊंडची किंमत घसरली होती. ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यावर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड परिणाम होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येऊ लागल्याने आपण दिलेला कौल योग्य आहे का? यासंदर्भात ब्रिटिश नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली. सार्वमताच्या दुसऱ्या दिवशीही ब्रेक्झिटच्या बाजूने मत दिलेल्या अनेक नागरिकांनी आपल्याला पश्चात्ताप होत असल्याचं सांगितलं. अनेक सामाजिक संस्थांनी हे सार्वमत कायद्याने बंधनकारक नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची विनंती ब्रिटिश सरकारला केली होती. पण पंतप्रधान थेरिसा मे यांनी ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पुढे जाणारच असं निक्षून सांगितलं होतं.

आता सुप्रीम कोर्टाने ब्रेक्झिटची बोलणी सुरू होण्याच्या आधी त्यासाठी ब्रिटिश पार्लमेंटची मंजुरी लागणार असल्याचा निर्णय दिल्याने हे प्रकरण तांत्रिक कारणांमुळे थंड बस्त्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ब्रेक्झिट विरोधकांमध्ये त्यामुळे आनंदाचं वातावरण निर्माण झालंय.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Parliament nod compulsory for brexit says british supreme court

ताज्या बातम्या