हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेत कृषीविषयक कायदे मागे घेण्यास मंजुरी दिल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नवी मागणी केली आहे. ही विधेयके मागे घेतल्याने आणि खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात आमच्याकडून चूक झाल्याचे मान्य केले होते, असे राहुल गांधी म्हणाले. आपली चूक झाल्याचे सरकारने मान्य केले असेल, तर आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्यावी, असेही ते म्हणाले. आम्ही म्हटले होते की हे तीन काळे कायदे सरकारला मागे घ्यावे लागतील. देशातील तीन ते चार भांडवलदारांसमोर शेतकऱ्यांची शक्ती कमकुवत होऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया राहुल गांधी यांनी कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर दिली आहे. हे शेतकरी आणि मजुरांचे यश असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले. “ज्या पद्धतीने हे कायदे रद्द करण्यात आले, त्यावर संसदेत चर्चा होऊ दिली नाही. यावरून सरकार चर्चेला घाबरत असल्याचे दिसून येते. त्यांनी चुकीचे काम केले हे सरकारला माहीत असल्याचे यावरून दिसून येते. शेतकरी आंदोलना हुतात्मा झालेल्यांबाबत चर्चा करायची आहे. शेतकर्‍यांच्या विरोधात केलेल्या कायद्यांमागे कोण आहे, यावर चर्चा करायची होती. याशिवाय एमएसपी, लखमीपूर खेरी आणि शेतकऱ्यांच्या इतर समस्यांवर चर्चा होणार होती. सरकारने हे होऊ दिले नाही. सरकारमध्ये संभ्रम आहे. शेतकरी, गरीब, मजूर यांना दाबून ठेवता येईल, असे सरकारला वाटते, पण तसे होऊ शकले नाही,” असे राहुल गांधी म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेदरम्यान आंदोलकांना शेतकऱ्यांचा समूह म्हणून वर्णन केल्याबद्दलही राहुल गांधींनी आक्षेप घेतला. “आधी तुम्ही लोक त्यांना खलिस्तानी म्हणता आणि आता तुम्ही त्यांना शेतकऱ्यांचा समूह सांगत आहात. ही विधेयके मागे घेण्याची घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः माफी मागितली आहे,” असे राहुल गांधी म्हणाले. अशा परिस्थितीत त्यांनी माफी मागितली असेल, तर आंदोलनात शहीद झालेल्या ७०० जणांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई द्यावी, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले.
