संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले आहे. तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक सरकार सभागृहाच्या पटलावर ठेवणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रथमच लोकसभेत कृषी कायदे निरसन विधेयक २०२१ सादर करणार आहेत. दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचे संकेत विरोधकांनी रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत दिले. कृषी उत्पादनांच्या किमान आधारभूत किमतीसाठी (एमएसपी) कायदा तयार करावा आणि पेगॅसस, महागाई, बेरोजगारीवर अधिवेशनात चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकासह सुरू होत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रथमच लोकसभेत कृषी कायदे निरसन विधेयक २०२१ सादर करणार आहेत. सरकारने तीन कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, संसदेच्या अधिवेशनात पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायद्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून गदारोळ होण्याची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीला विरोधी पक्षांनी आधीच पाठिंबा दिला असून या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जाईल. हमीभावाबाबत कायदा करा विरोधकांची मागणी ; पेगॅसस, महागाईवरही अधिवेशनात चर्चेचा आग्रह केंद्र सोमवारी लोकसभेत कृषी कायदे निरसन विधेयक २०२१ सादर करणार आहे. हे विधेयक एकमताने मंजूर होण्याची शक्यता आहे आणि त्याच दिवशी ते राज्यसभेत मांडले जाऊ शकते. दरम्यान, काँग्रेसने एमएसपीवर कायदा आणावा आणि तीन कृषी कायद्यांविरोधात वर्षभर चाललेल्या निदर्शनांदरम्यान मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी शोकप्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आहे. सत्ताधारी भाजप आणि प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने त्यांच्या खासदारांना या दिवशी उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे. दरम्यान, संसदेच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ३१ पक्षांचे ४२ खासदार सहभागी झाले होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. महिनाभर चालणाऱ्या या अधिवेशनात २६ विधेयके संसदेत मांडण्यात येणार आहेत. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबर ते २३ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे
