मध्यम पल्ल्याच्या ऊर्जा खरेदी करारासाठी कोळशाच्या खाणींना परवानगी द्यावी, ही ऊर्जा मंत्रालयाने केलेली शिफारस कोळसा मंत्रालयाने स्वीकारावी, अशी सूचना एका संसदीय समितीने केली आहे.मध्यम पल्ल्याच्या ऊर्जा खरेदी करारासाठी कोळशाच्या खाणींना परवानगी द्यावी ही ऊर्जा मंत्रालयाने केलेली शिफारस स्वीकारावी, अशी विनंती करणारे पत्र संसदेच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि वने व पर्यावरण स्थायी समितीचे अध्यक्ष टी. सुब्बारामी रेड्डी यांनी कोळसामंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांना पाठविले आहे. एक ते पाच वर्षांसाठी मध्यम पल्ल्याच्या ऊर्जा खरेदी कराराची विनंती स्वीकारली आणि हा कालावधी संपुष्टात आला तर भविष्यात त्या प्रकल्पाचे काय होईल, अशी चिंता सध्या कोळसा मंत्रालयाला भेडसावत असल्याचे रेड्डी यांचे म्हणणे आहे. तथापि, एखादा प्रकल्प मध्यम पल्ल्याच्या खरेदी करारासाठी राज्य सरकारशी संबंधित असल्यास मुदतीचा कालावधी संपल्यावर ते पुन्हा राज्य सरकारसमवेत प्रकल्प कायम राखू शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मोठय़ा प्रमाणावर विजेची टंचाई असल्यास स्पर्धात्मक निविदा भरणे गरजेचे होईल, मात्र मागणी सर्वसामान्य असल्यास कोणतीही समस्या निर्माण होणार नाही, असेही ते म्हणाले. आता बहुसंख्य ऊर्जा प्रकल्पांसाठी दीर्घ मुदतीचा ऊर्जा खरेदी करार करणे अशक्य आहे, कारण अनेक राज्ये दीर्घ मुदतीसाठी स्पर्धात्मक निविदा भरण्यास उत्सुक नाहीत, असेही ते म्हणाले.
