तीन कृषी कायद्यांपैकी एकाच्या अंमलबजावणीची संसदीय समितीची शिफारस

समितीमध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि आप यासह विरोधी पक्षांचे सदस्य आहेत

संग्रहित (PTI)

केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात तीन महिन्यांहून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करीत असून त्यापैकीच एक असलेल्या जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी, असे संसदीय समितीने सरकारला सांगितले आहे.

या समितीमध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि आप यासह विरोधी पक्षांचे सदस्य आहेत. या पक्षांनी तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या कायद्याअंतर्गत असलेले लाभ शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा २०२०ची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी, अशी शिफारस अन्नविषयक स्थायी समितीने केली असून तसा अहवाल १९ मार्च रोजी लोकसभेत मांडला आहे.

बहुसंख्य कृषिमालाचा सध्या अतिरिक्त स्वरूपात आहे तरीही शीतगृहांची व्यवस्था, गोदामे, प्रक्रिया आणि निर्यात यांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. बटाटा, कांदा आणि डाळी या सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन आहारातील घटक असल्याने आणि लाखो लोकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ मिळत नसल्याने आणि नव्या कायद्याची अंमलबजावणी केल्यानंतर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Parliamentary committee recommends implementation of one of the three agricultural laws akp