भारतात सेवा देणाऱ्या समाज माध्यमांसाठी केंद्र सरकारने ४ महिन्यांपूर्वी म्हणजेच २६ फेब्रुवारी रोजी नवी मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली. या नियमावलीचं पालन केलं जात नसल्यामुळे केंद्र सरकार आणि ट्विटर इंडिया यांच्यामध्ये वाद सुरू असताना दुसरीकडे आज फेसबुक आणि गुगल यांच्या प्रतिनिधींसोबत आयटीसंदर्भातल्या संसदीय समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्य दोन्ही समाजमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी आक्षेपार्ह मजकुरावरील कारवाईसंदर्भात माहिती दिली. यावेळी गुगलनं यूट्यूबवरच्या आक्षेपार्ह व्हिडीओंवर आणि चॅनल्सवर केलेल्या कारवाईची आकडेवारीच संसदीय समितीसमोर ठेवली.

Twitter ला दिले लेखी उत्तराचे आदेश

काँग्रेस खासदार शशी थरूर अध्यक्ष असलेल्या आयटीसंदर्भातल्या संसदीय समितीने नुकतीच केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याच्या सचिवांना ट्विटरकडून लेखी उत्तर घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय मंत्री मंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि आणि खुद्द शशी थरूर यांचं ट्विटर अकाउंट काही काळासाठी बंद करण्यात आलं होतं. कोणत्या आधारावर ट्विटरनं ही कारवाई केली? याचं लेखी उत्तर ट्विटरकडून मागवण्याचे निर्देश शशी थरूर यांनी दिले आहेत. येत्या २ दिवसांत त्यासंदर्भात ट्विटरला लेखी उत्तर द्यावं लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज फेसबुक आणि गुगलच्या प्रतिनिधींसोबतची बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात होती.

 

९५ लाख Video, २२ लाख YouTube चॅनल्सवर कारवाई!

या बैठकीदरम्यान, गुगलनं यूट्यूबकडून आक्षेपार्ह मजकुरावर करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती देण्यात आली. “या वर्षी जानेवारी ते मार्च या ३ महिन्यांमध्ये यूट्यूबनं तब्बल ९५ लाख व्हिडीओ काढून टाकले आहे. यूट्यूबच्या कम्युनिटी गाईडलाईन्सचं उल्लंघन करणारे हे व्हिडीओ होते. यातले ९५ टक्के व्हिडीओ हे यूट्यूबकडच्या ऑटोमॅटिक मशिनरीच्या सहाय्याने शोधून काढण्यात आले होते. यामध्ये मानवी हस्तक्षेप अजिबात नव्हता. यूट्यूबच्या या प्रणालीमार्फत शोधण्यात आलेल्या ९५ टक्के व्हिडीओंपैकी २७.८ टक्के व्हिडीओंना एकही व्यू मिळाला नव्हता, तर ३९ टक्के व्हिडीओंना १ ते १० व्यूज मिळाले होते, अशी माहिती गुगलच्या प्रतिनिधींनी संसदीय समितीला दिली आहे.

 

१ बिलियन कमेंट्स केल्या डिलीट!

दरम्यान, याच कालावधीमध्ये यूट्यूबनं व्हिडीओंच्या खाली येणाऱ्या १ बिलियन अर्थात १०० कोटी आक्षेपार्ह कमेंट्स डिलीट केल्या आहेत. यातल्या बहुतेक कमेंट्स या स्पॅम होत्या आणि त्या यूट्यूबच्या ऑटोमॅटिक प्रणालीमार्फत शोधण्यात आल्या होत्या, असं गुगलच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितलं आहे. याशिवाय, यूट्यूबनं या तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये त्यांच्या नियमावलीचं उल्लंघन करणारे २२ लाख चॅनल्स देखील बंद केले आहेत.

Twitter ला केंद्र सरकारशी पंगा भोवला? दिल्ली सायबर सेलनं दाखल केला गुन्हा!

 

दरम्यान, या बैठकीनंतर संसदीय समितीने फेसबुक आणि गुगल या दोन्ही कंपन्यांना केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीचं पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नियमावलीनुसार समाज माध्यम सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना तक्रार निवारण अधिकारी आणि इतर मनुष्यबळाची नियुक्ती करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.