लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मानहानी केल्याप्रकरणी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा देत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. आसामचे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा आणि त्यांची पत्नी रिनिकी भुईया सरमा यांनी आसाम पोलिसांमध्ये केलेल्या तक्रारीनंतर पवन खेरांविरोधात गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर खेरा यांच्यावर अटक वॉरंट बजावण्यात आले.
न्या. जे. के. महेश्वरी आणि न्या. अतुल चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा मुद्दा महत्त्वाचा मानला. दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप झाले असले तरी संविधानाच्या अनुच्छेद २१अंतर्गत दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणता येणार नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्याआधारावर खेरा यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला गेला. गौहत्ती उच्च न्यायालयाने खेरांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर खेरांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
खेरांना अटकपूर्व जामीन मिळाला असला तरी, त्यांच्यावर तपासात पूर्ण सहकार्य करणे, पोलिसांनी बोलावल्यास हजर राहणे, पुरावे किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव न टाकणे, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देशाबाहेर जाऊ नये, या अटी घालण्यात आल्या आहेत. तसेच, आवश्यक असल्यास कनिष्ठ न्यायालयाला अतिरिक्त अटी लागू करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
काँग्रेस नेते व ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात खेरा यांची बाजू मांडताना, हे मानहानीचे प्रकरण असून त्यासाठी खेरा यांच्या पोलीस कोठडीतील चौकशीची गरज नाही, असा मुद्दा मांडला.
खेरा यांना अटकपूर्ण जामीन मंजूर झाल्यानंतर, “अटक ही शेवटची पायरी असावी, पहिली नव्हे,” असे सांगत सिंघवी यांनी मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांनी आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करण्याचे आवाहनही केले. त्यावर, “लोकशाही, सभ्यता किंवा सार्वजनिक वर्तनाबद्दल मला धडे देण्याची गरज नाही,” अशी प्रतिक्रिया हिमांता यांनी दिली. या प्रकरणात एका गैर-राजकीय महिलेच्या चारित्र्यावर हल्ला झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. “ही तर सुरुवात आहे, शेवट नव्हे,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
काँग्रेस राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत करत, आज संविधानाचा विजय झाला, असे म्हटले. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कनिष्ठ न्यायालयात होणार असून तपास सुरू राहणार आहे.
पूर्वपीठिका
आसामध्ये निवडणूक प्रचार सुरू असताना खेरा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन रिनिकी भुईया यांच्याकडे इजिप्त या मुस्लीम देशासह तीन देशांचे पासपोर्ट असल्याचा आरोप केला होता. तसेच त्यांची परदेशात मालमत्ता असून हिमांता बिस्वा सरमा यांच्या प्रतिज्ञापत्रात त्याचा उल्लेख नसल्याचा दावा केला होता. आसामचे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांनी तातडीने पोलिसांत गुन्हा दाखल करून खेडांविरोधात अटकेची कारवाई सुरू केली होती. खेरांना अटक करण्यासाठी आसाम पोलीस दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले होते. अटक टाळण्यासाठी खेरा यांनी आधी तेलंगणा उच्च न्यायालयात व नंतर गौहत्ती उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.
