देशातील सर्वात मोठी डिजिटल कंपनी पेटीएमचा आयपीओ आज उघडला आहे. तब्बल १८ हजार ३०० कोटी रुपयांचा हा आयपीओ देशात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ ठरला आहे. या अगोदर हा विक्रम दिग्गज सरकारी कंपनी कोल इंडियाच्या नावावर होता. जिचा आयपीओ २०१० मध्ये आला होता व तो १५ हजार ४७५ कोटी रुपयांचा होता. आता पेटीएमचा आयपीओ १८ हजार ३०० कोटी रुपयांचा आहे. ज्या अंतर्गत ८ हजार ३०० कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी केले जातील.

यामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी, गुंतवणूकदारांना निश्चित किंमत बँडच्या वरच्या किमतीनुसार किमान १२ हजार ९०० रुपये गुंतवावे लागतील.पेटीएमच्या १८ हजार ३०० कोटींच्या IPO मध्ये जवळपास ३० टक्के हिस्सा चीनची दिग्गज कंपनी एंट ग्रुपचा आहे. म्हणजेच ग्रुपच्या दोन कंपन्या इश्यूद्वारे सुमारे ५ हजार ४९० कोटी रुपयांचे शेअर्स विकतील.ग्रे मार्केटमध्ये, त्याचे शेअर्स प्राइस बँडच्या वरच्या किमतीच्या केवळ ३ टक्के प्रीमियमवर म्हणजेच प्रति शेअर २२१० रुपये आहेत. मात्र, त्यात दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.

वन97 कम्यूनिकेशन्सची पेमेंट अॅप कंपनी पेटीएमची ब्रॅण्ड व्हल्यू Kantar BrandZ India 2020 Report नुसार ६३० कोटी डॉलर(४६७५३.१५ कोटी रुपये) आहे. जी सर्व पेमेंट्स ब्रॅण्डमध्ये सर्वात जास्त आहे. या अॅपच्या माध्यमातून केवळ पैशांची देवाणघेवाणच आणि शॉपिंगच होत नाही तर दुकानदार याचा वापर आपल्या वस्तूंच्या जाहिराती इत्यादीसाठी देखील करतात.

देशातील सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएमचा १८ हजार ३०० कोटी रुपयांचा आयपीओ आज उघडला आहे आणि हा १० नोव्हेंरपर्यंत उघडा राहील. इश्यू अंतर्गत, 8300 कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी केले जातील तर 10 हजार कोटी रुपयांचे शेअर्स ऑफर फॉर सेल (OFS) अंतर्गत विकले जातील. १ रुपयाचे दर्शनी मूल्य असलेल्या शेअर्सची किंमत २०८०-२१५० रुपये प्रति इक्विटी शेअर ठेवण्यात आली आहे. पेटीएमची मूळ कंपनी One97 Communications ने सहा शेअर्सचा लॉट आकार निश्चित केला आहे, म्हणजेच गुंतवणूकदारांना किमान १२ हजार ९०० रुपये गुंतवावे लागतील. १५ नोव्हेंबर रोजी वाटप अंतिम होऊ शकते, तर शेअर्स १८ नोव्हेंबर रोजी एक्सचेंजमध्ये लिस्ट होऊ शकतात. इश्यू साठी रजिस्ट्रार म्हणून लिंक इनटाइम इंडियाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

आयीपीओद्वारे ४ हजार ३०० कोटी रुपयांची उभारणी करून, कंपनी आपली इकोसिस्टम आणखी मजबूत करेल. नवीन व्यवसाय किंवा अधिग्रहण किंवा धोरणात्मक भागीदारीमध्ये दोन हजार कोटी रुपये गुंतवले जातील. याशिवाय, हा पैसा सामान्य कॉर्पोरेट कारणांसाठी वापरला जाईल.