पीटीआय, नवी दिल्ली
समाजात खोलवर रुजलेली पुरुषसत्ताक मानसिकता आणि पडद्यामागे छुप्या पद्धतीने चालणाऱ्या गर्भलिंग निदान चाचण्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. लोकांच्या मानसिकतेत पूर्णपणे बदल होत नाही, तोपर्यंत ‘गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र’ (लिंग निवडीस प्रतिबंध) म्हणजेच ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एका डॉक्टरने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
न्या. संजय करोल आणि न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’, ‘जननी सुरक्षा योजना’ आणि ‘लाडली लक्ष्मी योजना’ यांसारख्या मुलींसाठीच्या विविध सरकारी योजना पुरुषसत्ताक व्यवस्थेतील पूर्वग्रह दूर करण्यासाठी सातत्याने सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे निदर्शक आहेत. या दिशेने बरीच प्रगती झाली असली, तरी अजूनही बरेच काही करणे बाकी आहे. जोपर्यंत महिलांना कमकुवत समजण्याची मानसिकता बदलून समाजात खरी समानता येत नाही, आणि मुलीला जन्माला येण्याचा पूर्ण अधिकार आहे ही जाणीव निर्माण होत नाही, तोपर्यंत या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी सुरूच राहिली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या निकालादरम्यान खंडपीठाने सुभद्रा कुमारी चौहान यांच्या ‘बालिका का परिचय’ या कवितेचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये मुलीच्या जन्मानंतर आईला होणाऱ्या आनंदाचे सुंदर वर्णन आहे. तसेच ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ (जिथे महिलांचा आदर होतो, तिथे देवाचा वास असतो) या मनुस्मृतीतील श्लोकाचाही न्यायालयाने संदर्भ दिला.
लिंग गुणोत्तराविषयी चिंता व्यक्त
देशातील बाल लिंगोत्तर प्रमाण १९९१मधील ९४५ वरून २००१मध्ये ९२७ आणि २०११मध्ये ९१९पर्यंत खाली घसरले आहे. ही घसरण या समस्येचे गांभीर्य दर्शवणारी असून यामुळेच ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीची गरज निर्माण झाली आहे. आजही देशातील अनेक राज्यांमध्ये जन्माच्या वेळचे लिंगोत्तर प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे, जे पडद्यामागे चालणाऱ्या लिंग निवड पद्धतींचे अस्तित्व अधोरेखित करते. स्वातंत्र्याला ७५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेल्यानंतरही दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी पोस्टर लावावे लागणे ही बाब सामान्य असल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
