“आम्हाला जाणून घ्यायचंय की तुम्ही…”; पेगॅसस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारलं

ही बाब सार्वजनिकरित्या सांगण्याची नाही. पेगॅससवर तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार नाही असे केंद्राने कोर्टात सांगितले

Pegasus case centre tells supreme court Not a matter for public domain Wont file detailed affidavit

इस्रायलच्या पेगॅसस स्पायवेअरचा गैरवापर करून पत्रकार, न्यायाधीश, राजकीय नेते यांच्यावर सरकारने पाळत ठेवल्याच्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर प्रतिसाद देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अधिक काळ दिल्याचे म्हणत या प्रकरणाची सोमवारी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी १७ ऑगस्ट रोजी केंद्राला पेगॅसस प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांना उत्तर देण्याबाबत एक नोटीस जारी केली होती. यावर सोमवरी सुनावणी झाली. यावेळी सुनावणीत केंद्र सरकारने तपासासाठी एक पॅनल तयार करण्यास तयार आहे असे सांगितले आहे.

सुनावणीत केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की ते या प्रकरणावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार नाही. याचे कारण स्पष्ट करताना केंद्राने सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करता येत नाही. पण सरकारने हेरगिरीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यास सहमती दर्शविली आहे. तूर्तास न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. येत्या २-३ दिवसात यावर निर्णय दिला जाणार आहे.

न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश रमण यांनी सरकारला या प्रकरणावरुन फटकारले आहे. सरकार या प्रकरणावर काय करत आहे हे न्यायालयाला जाणून घ्यायचे आहे, सरन्यायाधीश रमण यांनी म्हटले. आधीच्या सुनावणीत केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोनदा वेळ घेतला होता, पण आता त्यांनी सरळ नकार दिल्याने सरन्यायाधीश रमण यांनी सरकारला धारेवर धरले.

सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. यामध्ये पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणात एसआयटीची स्थापना होईल की न्यायालयीन चौकशी होईल याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले. येत्या दोन-तीन दिवसांत यावर निर्णय घेतला जाईल. कोर्टाने केंद्र सरकारलाही प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याबाबत पुनर्विचार करावा असे सांगितले आहे.

सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार या प्रकरणाच्या तपासासाठी एक पॅनल तयार करण्यास तयार आहे असे सांगितले आहे. “कोणत्याही विशिष्ट सॉफ्टवेअरचा हेरगिरीसाठी वापर केला गेला आहे की नाही, तो सार्वजनिक क्षेत्राचा विषय नाही. या प्रकरणाची स्वतंत्र तज्ञांच्या समितीद्वारे तपासणी केली जाऊ शकते आणि त्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली जाऊ शकते,” असे तुषार मेहता म्हणाले.

पेगॅसस मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश रमण म्हणाले की, “तुम्ही पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टीकडे जात आहात. सरकार काय करत आहे हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे.” पब्लिक डोमेन युक्तिवादावरही सरन्यायाधीशांनी सरकारला फटकारले. “आम्ही राष्ट्रीय हिताच्या मुद्यांमध्ये जात नाही. आमची मर्यादित चिंता लोकांबद्दल आहे. समितीची नियुक्ती हा मुद्दा नाही. उलट, तुम्ही (सरकार) काय करत आहात हे जाणून घेणे हे प्रतिज्ञापत्राचा उद्देश आहे,” असे सरन्यायाधिशांनी म्हटले.

दरम्यान, सरकारी यंत्रणांनी पेगॅसस हे इस्रायली स्पायवेअर वापरून प्रख्यात नागरिक, राजकीय नेते व पत्रकार यांच्यावर पाळत ठेवल्याच्या वृत्तांचा तपास करावा, अशी मागणी करणाऱ्या  वेगवेगळ्या याचिकांची सुनावणी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण व न्या. सूर्य कांत यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Pegasus case centre tells supreme court not a matter for public domain wont file detailed affidavit abn

ताज्या बातम्या