एक्स्प्रेस वृत्त

नवी दिल्ली : अपवादात्मक परिस्थितीत गर्दी नियंत्रणासाठी पॅलेट गन वापरासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी बदलल्या जात नाहीत, तोपर्यंत तीच्यावर बंदी घालता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. त्याचवेळी न्यायालयाने पॅलेट गन गैरवापराच्या विशिष्ट प्रकरणांची तपासणी करण्यास तयारी दर्शवली.

गुप्तचर विभागाचे माजी विशेष संचालक यशोवर्धन आझाद आणि पॅलेट गनमुळे दुखापती झालेल्या दोन व्यक्तींनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सुनावणी घेत आहे. याचिकांमध्ये नागरी आंदोलनांवेळी गर्दी पांगवण्यासाठी पॅलेट गनच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. याची दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि शीघ्र कृती दलाच्या (आरएएफ) पोलीस महानिरीक्षकांना नोटीस बजावली आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने जंतर मंतर येथे ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनादरम्यान तैनात असलेल्या जवानांच्या दारूगोळ्याचा ‘लॉग’ जतन करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले.

‘विनवणी आहे की पॅलेट गन वापरू नयेत. अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये पोलीस नियमानुसार पॅलेट गनच्या वापरास परवानगी मिळते. जर तुम्हाला पॅलेट गन टप्प्याटप्प्याने बंद करायच्या असतील, तर तुम्हाला ती तरतूदच कलम २१ च्या विरोधात असल्याचे आव्हान द्यावे लागेल,’ असे खंडपीठातील न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची यांनी सांगितले.

हेही वाचा

पीडितांना सर्वोत्तम उपचार देण्याचे निर्देश

  • याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणार्‍या वकील वृंदा ग्रोव्हर म्हणाल्या की, ‘ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट’ने (बीपीआरडी) तयार केलेल्या गर्दी नियंत्रणासाठीच्या मानक कार्यप्रणाली दस्तावेजात पॅलेट गनचा वापर समाविष्ट नाही.
  • त्यावर न्या. बागची म्हणाले की, गर्दीला बेकायदा घोषित करणे, पांगवण्याची घोषणा करणे आणि नंतर योग्य बळाचा वापर करणे, अशा टप्प्यांनी प्रतिसाद सुरू होतो. त्यापैकी एका श्रेणीबद्ध दृष्टिकोनात पॅलेट गनचा वापर समाविष्ट आहे.
  • खंडपीठाने वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांचे युक्तिवाद ऐकून घेत, पॅलेट गनमुळे जखमी झालेल्या प्रशांत कुमार आणि शेख इरशाद मन्सूरी यांना सर्वोत्तम उपचार देण्याचे निर्देश दिल्ली सरकारला दिले.