देशभरातील विद्यमान आणि माजी खासदार-आमदारांविरोधातील ४,१९२ फौजदारी खटले न्यायालयांत सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यापैकी ५१९ प्रकरणे १० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अहवालातून समोर आली आहे. खासदार आणि आमदारांविरोधातील फौजदारी खटल्यांचा जलद गतीने निर्णय घेण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांची अमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या २२ व्या अहवालात ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. याबद्दल द इंडियन एक्सप्रेसने सविस्तर वृत्त दिले आहे.
७०० प्रकरणांची तपासणी प्रलंबित
अहवालानुसार ७०० प्रकरणे अद्याप तपासाच्या टप्प्यात आहेत. यापैकी ३६० प्रकरणांमध्ये तीन वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. ४,१९२ प्रलंबित खटल्यांपैकी ७४५ प्रकरणे ५ ते १० वर्षांपासून, ५६२ प्रकरणे ३ ते ५ वर्षांपासून, तर १,०९५ प्रकरणे तीन वर्षांपेक्षा कमी काळापासून प्रलंबित आहेत. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक १,१७१ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर केरळमध्ये ५४३, बिहारमध्ये ३७३, महाराष्ट्रात ३६४ आणि ओडिशात ३३० प्रकरणे आहेत.
अहवालातील आकडेवारी विविध उच्च न्यायालयांकडून मिळालेल्या माहितीवर आणि त्यांच्या वेबसाईट्सवरील नोंदींवर आधारित आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्वतंत्र अहवाल सादर केलेला नसल्याने तेथील १,१७१ प्रकरणांचा आकडा फेब्रुवारी २०२४ मधील वेबसाइटवरील माहितीवरून घेतल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
१४ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधातही प्रकरणे
अहवालानुसार २८ पैकी १४ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात फौजदारी प्रकरणे सुनावणीच्या टप्प्यात आहेत. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्याविरोधात सर्वाधिक ८९ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यानंतर पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्याविरोधात २९, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्याविरोधात प्रत्येकी १९, तर केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांच्याविरोधात १८ प्रकरणे आहेत.
२०१८ पासून संख्या ४,००० च्या वर
हंसरिया यांच्या अहवालानुसार खासदार-आमदारांविरोधातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या २०१८ पासून सातत्याने ४,००० पेक्षा जास्त राहिली आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये ती ४,०७५ होती. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ती वाढून ५,१४० झाली आणि जुलै २०२६ मध्ये ४,१९२ वर आली. २०१७ मध्ये आमदार-खासदारांविरोधातील फौजदारी प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी १० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १२ विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
विशेष न्यायालयांना नियमित कामातून मुक्त करण्याची शिफारस
अकिमसने शिफारस केली आहे की, न्यायालयांकडील प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा होईपर्यंत, विशेष न्यायालयांनी केवळ लोकप्रतिनिधींशी संबंधित खटले चालवावेत. ३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची सुनावणी दररोज घ्यावी आणि आरोपी लोकप्रतिनिधी सलग दोन तारखांना हजर न राहिल्यास न्यायालयांनी अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करावे.
आरोप निश्चित झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत खटले पूर्ण व्हावेत, तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर उच्च न्यायालयांनी मासिक देखरेख ठेवावी आणि विलंब झालेल्या प्रत्येक प्रकरणावर सूक्ष्म-निरीक्षण केले जावे, अशी शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर १८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
