संसदेचे यंदाचे पावसाळी अधिवेशन १९ जुलैपासून १३ ऑगस्ट पर्यंत चालणार आहे. १९ दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनामध्ये लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकासंदर्भातील चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच आता भाजपाचे एक खासदार अधिवेशनात 'लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक' खासगी विधेयक मांडणार आहेत. विशेष म्हणजे हे विधेयक मांडणाऱ्या खासदारालाच चार मुलं आहेत. या खासदाराचे नाव आहे रवी किशन. नक्की वाचा >> उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरणाला फडणवीसांचा पाठिंबा, म्हणाले “गरज पडल्यास…” स्वत:ला चार मुलं असलेले भाजपाचे गोरखपूरचे खासदार रवी किशन हे आगामी पावसाळी अधिवेशनामध्ये 'लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक' मांडणार आहेत. नुकतच उत्तर प्रदेश सरकारने उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण २०२१-२०३० धोरण जाहीर केलं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर देशामध्ये लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकासंदर्भातील चर्चांनी जोर धरला आहे. अशातच आता रवी किशन हे खासगी विधेयक मांडणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र स्वत:ला तीन मुलं आणि एक मुलगा असणारे रवी किशन हे खासगी विध्येयक मांडणार असल्याने सोशल नेटवर्किंगवर चर्चांना उधाण आलं आहे. अनेकांनी हा विरोधाभास असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. २३ जुलै रोजी रवी किशन हे खासगी विधेयक संसदेमध्ये मांडणार आहेत. Gorakhpur MP Ravi Kishan will introduce a Private members bill on 23rd July in parliament on Population Control. What's interesting is he himself has 4 children. pic.twitter.com/8Z93GMgPVT — Dr Gaurav Garg (@DrGauravGarg4) July 12, 2021 यावरुन राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही रवी किशन यांना टोला लगावला आहे. "स्वतःला चार मुलं असलेले भाजपाचे गोरखपूरचे खासदार रवी किशन 'लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक' मांडणार," असं म्हणत आव्हाड यांनी पुढे ज्येष्ठ विचारवंत एडवर्ड ल्यूस यांचं एक वाक्य शेअर केलं आहे. "ज्येष्ठ विचारवंत एडवर्ड ल्यूस म्हणतो, गरिबी माणसाला जास्त मुलं जन्माला घालायला भाग पाडते. ती त्याच्या उतारवयाची गुंतवणूक असते," असं आव्हाड म्हणाले आहेत. याचसंदर्भात इतरही काही ट्विट लोकांनी केली आहेत. एकाने चार मुलांचे वडील असणारे रवी किशन दोन मुलं असण्याचा फायदा सांगणार असल्याचा टोला लगावलाय. तर अन्य एकाने स्वत: चार मुलांचा बाप असणारा खासदार आता दोन मुलाचं महत्व सांगणार, अशा शब्दिक चिमटा काढलाय. 4 बच्चों के बाप रविकिशन 2 बच्चे पैदा करने के लिए संसद में बिल पेश करेंगे.!!!! गजबे है — Zafar Ali (raju) (@ZafaraliRaju) July 14, 2021 सँसद में जनसँख्या नियंत्रण विधेयक पेश करेंगे रविकिशन ख़ुद चार बच्चों के पिता बतायेंगे 2 से ज़्यादा बच्चों के नुक़सान pic.twitter.com/ZVx0hVDv8z — Aayub Ansari (@AayubAnsari8) July 14, 2021 उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसंख्या धोरण २०२१-२०३० लागू. लोकसंख्या दिनाच्या दिवशीच म्हणजेच ११ जुलै २०२१ रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण २०२१-२०३० जाहीर केलं. वाढती लोकसंख्या हाच विकासाच्या प्रक्रियेतील खरा अडथळा आहे, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्नांची गरज आहे, असे मत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हे धोरण जाहीर करताना व्यक्त केलं. योगी काय म्हणाले? जगात वेळोवेळी वाढती लोकसंख्या हा विकासातील अडथळा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेली चार दशके लोकसंख्या वाढतच आहे. देशाने व राज्यांनी याबाबत प्रयत्न केले. त्यातून काही सकारात्मक बाबी सामोऱ्या आल्या. उत्तर प्रदेशात समाजाचे घटक विचारात घेऊन लोकसंख्या धोरण राबवले जाईल असं या धोरणाबद्दल बोलताना योगींनी सांगितलं. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या विधेयकाचा मसुदा राज्य कायदा आयोगापुढे पडून होता. त्यानंतर आता त्यावर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार लोकसंख्या नियंत्रण व स्थिरीकरण या दोन्ही उद्दिष्टांसाठी शाश्वत विकास व सम वितरणास प्राधान्य दिले पाहिजे, असंही योगी म्हणाले. फडणवीसांचा पाठिंबा महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. इतकच नाही तर गरज पडल्यास संपूर्ण देशामध्ये हे धोरण लागू करण्याचं मतही त्यांनी व्यक्त केलं आहे. लोकसंख्येचा विस्फोट झालेल्या राज्यांमध्ये लोकसंख्येसंदर्भातील कायदा असलाच पाहिजे असं मत फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केलं. उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण २०२१-२०३० बद्दल बोलताना फडणवीस यांनी, “माझ्या मते गरज भासल्यास हा कायदा संपूर्ण देशासाठी तयार करण्यात यावा. आपल्याला अगदी चीनप्रमाणे निर्बंध घालायचे नाहीयत पण लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली पाहिजे. आपण लोकशाही देशामध्ये राहतो. आपण वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून हा कायदा लागू केल्यास नक्कीच लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवू शकतो,” असं फडणवीस म्हणाले.
