महिलांवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना कठोर शिक्षा देण्यासंदर्भात गेल्या कित्येक वर्षांपासून भारतात चर्चा सुरू आहे. वाढत्या बलात्काराच्या घटना रोखण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचं असल्याचं वारंवार नमूद करण्यात आलं आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने नुकताच शक्ती कायदा देखील पारीत केला आहे. मात्र, आता दक्षिण अमेरिकेतील एका देशानं अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांचं केमिक कॅस्ट्रेशन (रसायने टोचून लैंगिक खच्चीकरण) करण्यासंदर्भातलं विधेयक मंजूर करण्यासाठी पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. देशाच्या संसदेमध्ये हे विधेयक मांडण्यात आलं असून संसदेची मंजुरी मिळाल्यास त्याचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा फक्त महाराष्ट्र किंवा भारतच नव्हे, तर जगभरात महिलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार ही प्रचंड भेडसावणारी समस्या आहे. या समस्येवर सामाजिक कार्यकर्ते, महिला सबलीकरणासाठीचे विभाग आणि विविध सरकारे देखील सातत्याने भूमिका मांडताना दिसतात. मात्र, तरीदेखील महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांचं प्रमाण काही कमी होताना दिसत नाही. यामध्ये अल्पवयीन मुलींचं लैंगिक शोषण होण्याचं प्रमाण देखील मोठं आहे. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण अमेरिकेतील पेरू या देशानं हे महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदेत मंजुरीसाठी मांडलं आहे. रसायनं टोचून लैंगिक खच्चीकरण पेरू देशामध्ये नुकत्याच घडलेल्या एका बलात्काराच्या घटनेमुळे देशभर खळबळ उडाली आहे. एका ४८ वर्षीय व्यक्तीने अवघ्या ३ वर्षांच्या चिमुकलीवर बलात्कार केल्याचा प्रकार समोर आळ्यानंतर त्यावरून तीव्र संताप देशात व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, असा मतप्रवाह देशभरात उमटताना दिसत आहे. त्यामुळे आता पेरू देशातील सत्ताधाऱ्यांनी अशा नराधमांचं विशिष्ट रसायनं टोचून लैंगिक खच्चीकरण केलं जाण्याची शिक्षा निश्चित करणारं विधेयक संसदेत मांडलं आहे. १३ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर ८० नराधमांचा आठ महिने बलात्कार; अटक केलेल्यांमध्ये विद्यार्थी; ५३ फोन, तीन ऑटो, एक बाईक जप्त कसं असेल शिक्षेचं स्वरूप? "आम्हाला वाटतं की हे विधेयक म्हणजे बलात्कार करणाऱ्यांसाठी अतिरिक्त ठरणारी शिक्षा असेल. सरकराने मांडलेल्या विधेयकानुसार संबंधित गुन्हेगार त्याला सुनावण्यात आलेली तुरुंगवासाची शिक्षा पूर्ण करेल आणि त्यानंतर शेवटी त्याचं रसायनं टोचून लैंगिक खच्चीकरण केलं जाईल", अशी माहिती पेरूचे न्यायमंत्री फेलिक्स चारो यांनी दिली आहे. दुसऱ्यांदा मांडलं विधेयक दरम्यान, अशा प्रकारचं विधेयक पेरूच्या संसदेमध्ये येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी देखील २०१८मध्ये १४ वर्षांखालील मुलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या गुन्हेगारांसाठी अशाच प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद करणारं विधेयक मांडण्यात आलं होतं. मात्र, ते मंजूर होऊ शकलं नाही.
