scorecardresearch

Premium

देशद्रोह कलमाविरोधातील याचिका घटनापीठाकडे; निर्णय लांबणीवर टाकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

भारतीय दंड संहितेमधील देशद्रोहाच्या कलमाची वैधता तपासण्यासाठी दाखल याचिकांवरील सुनावणी पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

supreme court
सर्वोच्च न्यायालय (संग्रहित छायाचित्र)

पीटीआय, नवी दिल्ली : भारतीय दंड संहितेमधील देशद्रोहाच्या कलमाची वैधता तपासण्यासाठी दाखल याचिकांवरील सुनावणी पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. याबाबत नवा कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने हा निर्णय लांबणीवर टाकावा, ही केंद्र सरकारची मागणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने अमान्य केली.

ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी दंड संहिता आणि पुरावा कायदा यामध्ये बदल करणारे विधेयक केंद्र सरकारने ११ ऑगस्टला पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेमध्ये सादर केले आहे. यामध्ये देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. भारतीय दंड संहितेऐवजी भारतीय न्याय संहिता आणली जाणार असून हे विधेयक सध्या संसदेच्या स्थायी समितीकडे आहे. त्यामुळे दंड संहितेतील ‘कलम १२४ अ’ची (राजद्रोह) वैधता घटनापीठाकडे देण्याबाबत निर्णय लांबणीवर टाकावा, अशी विनंती महान्यायवादी आर. वेंकटरामाणी आणि महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी केली.

spying for Pakistan
पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्याच्या खटल्यावर निर्णय कधी? उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला विचारले…
bribe for Aryan Khan release
आर्यन खानच्या सुटकेसाठी लाच मागितल्याचा आरोप : समीर वानखडेंविरोधातील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण दिल्ली मुख्यालयाकडे वर्ग
High court orders decision on Panje watershed within 12 weeks
पाणजे पाणथळीबाबत १२ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
Case of challenge to draft Kunbi certificate to Marathas High Court refuses to hear urgent plea of OBC organization
मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मसुद्याला आव्हानाचे प्रकरण : ओबीसी संघटनेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

हेही वाचा >>> ‘सनातन धर्मा’वर बोलाल तर जीभ हासडू!; केंद्रीय मंत्र्यांची धमकीची भाषा, उदयनिधी स्टॅलिन यांच्यावर टीका

मात्र, हा निर्णय पुढे न ढकलण्यासाठी अनेक कारणे असल्याचे न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. एकतर ‘१२४अ’ अद्याप कायद्याच्या पुस्तकात आहे. दुसरे म्हणजे नवा कायदा अस्तित्वात आला, तरी तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नसल्यामुळे सध्याच्या ‘१२४अ’अंतर्गत खटल्याची वैधता कायम राहणार असल्याने आव्हानाचे मूल्यांकन आवश्यक आहे. सुनावणीदरम्यान १९६२च्या केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार राज्य या खटल्याचा संदर्भ उपस्थित झाला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ‘१२४अ’ हे घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र त्यावेळी या मुद्दय़ाचा विचार केवळ भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची हमी देणाऱ्या ‘१९(१)(अ)’ या कलमाच्या संदर्भातच झाला होता हे सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.

केंद्राची विनंती

भारतीय दंडसंहितेऐवजी न्यायसंहिता आणण्याचे विधेयक संसदेमध्ये मांडले आहे. यात देशद्रोहाचे कलम रद्द होणार आहे. त्यामुळे आव्हान देणाऱ्या याचिकांबाबत निर्णय लांबणीवर टाकला जावा.

न्यायालयाचे उत्तर

कलम ‘१२४ अ’ अद्याप कायद्याचा भाग आहे आणि नवा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही. त्यामुळे कलमाची वैधता किमान पाच सदस्यीय घटनापीठाने तपासणे योग्य आहे.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Petition against sedition clause to constitution bench supreme court refusal to postpone the decision ysh

First published on: 13-09-2023 at 01:40 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×