पीटीआय, नवी दिल्ली

राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी निवडणूक रोखे योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका घटनापीठाकडे पाठवता येतील का याचा विचार केला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले. या याचिका घटनापीठाकडे पाठवायच्या किंवा नाही याबाबत ११ एप्रिल रोजी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
article about conspiracy to defame the judiciary constitution protection by judiciary
लेख : न्यायपालिकेच्या बदनामीचे षड्यंत्र!
The High Court reprimanded the government to be sensitive to the demand for the house of the eyewitnesses of the 26 11 attacks Mumbai news
२६/११ हल्ल्यातील प्रत्यक्षदर्शीच्या घराच्या मागणीबाबत संवेदनशीलता दाखवा; उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले
Supreme Court issues contempt notice to Patanjali Ayurved
“तुमची औषधं सर्वोत्तम हा दावा कशाच्या आधारे करत आहात?” सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजलीला सुनावले खडे बोल!

याबाबत जनहित याचिका करणाऱ्याच्या वकिलाने सांगितले की, आतापर्यंत १२ हजार कोटी रुपये राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे दिले गेले आहेत आणि दोनतृतीयांश रक्कम एका प्रमुख राजकीय पक्षाकडे गेली आहे आणि त्यामुळे आगामी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या प्रकरणावर लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. याप्रकरणी अधिकृत घोषणा होणे आवश्यक असल्याने या याचिकाकर्त्यांने सांगितले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, याचिका ११ एप्रिल रोजी घटनापीठाकडे पाठवता येतील की नाही याबाबत सांगण्यात येईल.