पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक तेलबाजारात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर तेल विपणन कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येत असल्याने केंद्र सरकारने शुक्रवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात केली. इंधन निर्यातीवर विंडफॉल कर मात्र पुन्हा लागू करण्यात आला आहे. या दोन्ही इंधनांच्या किरकोळ किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क १३ रुपयांवरून ३ रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे, तर डिझेलवरील शुल्क १० रुपयांवरून शून्यावर आणण्यात आले आहे. तेल कंपन्यांच्या तोट्याची भरपाई यामधून केली जाणार असल्याने या कपातीमुळे पेट्रोल पंपावरील किरकोळ दरात कोणताही बदल होणार नाही. पेट्रोलवर सुमारे २४ रुपये तर डिझेलवर ३० रुपये प्रति लिटर तोटा होत असल्याचे पेट्रोलियममंत्री हरदिप सिंह पुरी यांनी नमूद केले.
सरकारने डिझेल निर्यातीवर प्रति लिटर २१.५० रुपये आणि ‘एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल’वर (एटीएफ) २९.५० रुपये प्रति लिटर कर लागू केला आहे. हा कर प्रथम जुलै २०२२ मध्ये लागू करण्यात आला होता आणि डिसेंबर २०२४ मध्ये काढून टाकण्यात आला होता. मात्र, यावेळी देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावर कोणताही ‘विंडफॉल’ कर लावलेला नाही.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति पिंप सुमारे ७० डॉलरवरून १०० डॉलरपेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. दरवाढ ग्राहकांवर टाकणे किंवा उत्पादन शुल्क कमी करून भार स्वत: उचलणे हे दोन पर्याय सरकारपुढे होते. त्यापैकी दुसरा पर्याय सरकारने निवडल्याचे त्यांनी सांगितले.
रशिया-युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक बाजारात चढ-उतार झाले असले तरी भारताने एप्रिल २०२२ पासून इंधनाचे किरकोळ दर स्थिर ठेवले आहेत. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी यांनी सांगितले की, निर्यातीवरील करामुळे पहिल्या पंधरवड्यात १,५०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, तर उत्पादन शुल्क कपातीमुळे सरकारला ७,००० कोटी रुपयांहून अधिक महसुलाचा तोटा सहन करावा लागेल. निर्यात कर लावण्यामागील कारण स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय किमती वाढल्यामुळे रिफायनरी कंपन्यांना निर्यात करण्याचे प्रोत्साहन मिळत होते. हा कर लावल्याने देशांतर्गत बाजारात इंधन उपलब्धता वाढणार आहे.
उत्पादन शुल्कातील कपात ग्राहकांना दरवाढीपासून संरक्षण देईल. आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठा आणि किमतीतील चढ-उतारांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहे. – निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री
पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क २१.९० रुपयांवरून ११.९० रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवरील शुल्क १७.८० रुपयांवरून ७.८० रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहेत. – हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियममंत्री
विरोधकांची टीका
केंद्र सरकारने इंधनांच्या उत्पादन शुल्कात कपात करण्याच्या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. गेल्या १२ वर्षांत सात वेळा जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या तरी भारतात ग्राहकांना त्याचा फायदा देण्यात आला नाही, अशी टीका काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केली.
