Excise duty on petrol diesel news: मध्य-पूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. अशा स्थितीत भारतीय ग्राहकांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) प्रति लिटर १० रुपयांची कपात केली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार असून, अवघ्या १५ दिवसांत सुमारे ७००० कोटी रुपयांचा महसुली तोटा होईल, अशी माहिती सीबीआयसीचे (CBIC) अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी यांनी दिली.
महागाई रोखण्यासाठी सरकारची ‘ढाल’
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत माहिती दिली की, उत्पादन शुल्कातील ही कपात ग्राहकांना जागतिक भाववाढीपासून संरक्षण देण्यासाठी करण्यात आली आहे. “पुरवठ्यातील चढ-उतार आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींपासून नागरिकांचे रक्षण करणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
निर्यातीवर अतिरिक्त शुल्क; तोटा भरून काढण्याचे नियोजन
सरकारने देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. डिझेलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर २१.५ रुपये आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलवर (ATF) प्रति लिटर २९.५ रुपये निर्यात शुल्क लावले आहे. या अतिरिक्त शुल्कामुळे पंधरवड्यात सरकारी तिजोरीत १५०० कोटी रुपये जमा होतील, ज्यामुळे काही प्रमाणात महसुली तोटा भरून निघण्यास मदत होईल.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दरांचा भडका
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले की, गेल्या एका महिन्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. उत्तर अमेरिका, युरोप आणि आफ्रिकी देशांमध्ये इंधन प्रचंड महाग झाले आहे. जर भारताने उत्पादन शुल्कात कपात केली नसती, तर आंतरराष्ट्रीय दरांनुसार भारतात पेट्रोल २६ रुपयांनी आणि डिझेल तब्बल ८१ रुपयांनी महाग झाले असते. कच्च्या तेलाच्या किमती ७० डॉलरवरून थेट १२२ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्या असतानाही, भारतात इंधन दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे, असंही पुरी म्हणाले.
सध्या दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर ९४.७७ रुपये तर डिझेल ८७.६७ रुपये प्रति लिटर आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर असतानाही, उत्पादन शुल्क कपातीमुळे भारतीय ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
