पीटीआय, नवी दिल्ली
आखाती युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने इंधन कंपन्यांनी आपापला तोटा कमी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याअंतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मंगळवारी प्रतिलिटर ९० पैशांची वाढ करण्यात आली. गेल्या आठवड्यात, शुक्रवारी पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रतिलिटर तीन रुपयांनी वाढल्यानंतर आठवडाभरातच ही दुसरी दरवाढ ठरली आहे. मंगळवारच्या नव्या दरवाढीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आता मे २०२२ नंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर आहेत.
इराणवर अमेरिका-इस्रायलने केलेले हल्ले, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल वाहतुकीत आलेला व्यत्यय यामुळे फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या दरात ५० टक्क्यांहून (पान ९ वर) (पान १ वरून) अधिक वाढ झाली आहे. ‘क्रिसील’च्या मते, यापूर्वी दरवाढ होऊनही तेल वितरण कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रतिलिटर सुमारे १० आणि डिझेलवर प्रति लिटर १३ रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत होते. ‘या दरवाढीमुळे नुकसान सुमारे एक चतुर्थांशने कमी झाले असले तरी, सरकारी तेल कंपन्यांना अजूनही दररोज सुमारे ७५० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे’, असे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सोमवारी सांगितले होते.
नव्या दरांनुसार राजधानी दिल्लीत पेट्रोलचे प्रतिलिटर दर ९७.७७ वरून ९८.६४ रुपये, तर डिझेलचे दर ९०.६७ वरून ९१.५८ रुपयांवर गेले आहेत. तर मुंबईत पेट्रोलचे दर १०७.५९, डिझेल ९४.०८ रुपये, कोलकात्यात पेट्रोल १०९.७० रुपये, डिझेल ९६.०७, चेन्नईत पेट्रोल १०४.४९ आणि डिझेलचे दर प्रतिलिटर ९६.११ रुपयांवर गेले आहे.
काँग्रेसची केंद्र सरकारवर टीका
इंधनाच्या दरात झालेली वाढ आणि त्यामुळे वाढलेल्या महागाईवरून विरोधी पक्ष काँग्रेसने केंद्र सरकारला मंगळवारी लक्ष्य केले. भारताने आपल्या ऊर्जा सार्वभौमत्वावर नियंत्रण मिळवले पाहिजे आणि पेट्रोल व डिझेलच्या दरांबाबत स्पष्ट कृती आराखड्याची मागणीही काँग्रेसने केली.
