मागच्या काही काळापासून आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात सातत्याने वाढणाऱ्या इंधन किंमतीमुळे नरेंद्र मोदी सरकारवरील दबाव वाढत चालला आहे. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती केव्हाच नियंत्रण मुक्त केल्या आहेत. त्यामुळे तेल कंपन्या रोजच्या रोज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करत आहेत. मागचे सलग दहा दिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये नाराजी वाढत चालली असून हे असेच सुरु राहिले तर पुढच्यावर्षीय होणाऱ्या २०१९ लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला मोठा फटका बसू शकतो. सत्तेवर आल्यापासून नरेंद्र मोदींनी सौदी अरेबियाबरोबर दृढ संबंध विकसित करण्यावर भर दिला आहे पण नरेंद्र मोदींच्या अडचणी वाढवण्यामध्ये काही प्रमाणात सौदी अरेबियाचा सुद्धा सहभागी आहे. प्रति बॅरल तेल पिंपाची किंमत ८० डॉलरपर्यंत नेण्याचे सौदी अरेबियाचे उद्दिष्टय आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात भाव पडले होते. त्यामुळे मोदी सरकारची पहिली तीनवर्ष सुरळीत गेली. त्यावेळी सरकारला कमी किंमतीत तेल मिळत होते. पण सरकारने करकपात किंवा अन्य कुठल्याही मार्गाने जनतेला त्या कमी दराचा फायदा मिळू दिला नाही. आता सरकारवर दबाव वाढत आहे. स्थानिक करांमध्ये कपात केली तरी केरोसीन आणि घरगुती वापराच्या गॅसवरील अनुदानाचा खर्च वाढत चालला आहे. विविध कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारकडून मोठया प्रमाणावर आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे करकपात सरकारला फारशी परवडणार नाही. म्हणून वाढतात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूळ किंमतीमध्ये विविध करांचा समावेश झाल्यामुळे आपल्या देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढतात. पेट्रोलच्या किंमतीमध्ये करांचा वाटा ५० टक्के तर डिझेलच्या किंमतीमध्ये ४० टक्के करांचा वाटा असतो. पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क कर, वॅट आणि डिलर्सचे कमिशन आकारले जाते. वॅटचा कर प्रत्येक राज्यानुसार बदलत जातो त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती प्रत्येक राज्यामध्ये वेगवेगळया असतात.
