सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींनी उच्चांक गाठल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात रोष वाढत चालला आहे. सध्या मुंबईमध्ये प्रतिलिटर पेट्रोलचे दर ८२ तर प्रतिलिटर डिझेलचे दर ६९ रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या या किंमती संपूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारावर अवलंबून असतात. आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात जसे चढ-उतार होतात त्याचा थेट परिणाम स्थानिक दरांवर होतो. भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल नियंत्रण मुक्त केले आहे. त्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना किंमती ठरवण्याचा अधिकार आहे. या कंपन्या आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील दरानुसार या किंमती कमी-जास्त करत असतात. का भडकतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर - २०१४ सालच्या मध्यापासून ते २०१६ च्या मध्यापर्यंत आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्चा तेलाच्या दरात बरीच घसरण झाली होती. त्यामुळे भारतात दोन वर्ष पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती बऱ्यापैकी स्थिर होत्या. पण मागच्यावर्षी जुलैपासून कच्चा तेलाच्या किंमतीत ४७ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. ज्यामुळे तुम्हाला प्रतिलिटर पेट्रोल आणि डिझेलसाठी जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. - पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतात त्यामध्ये टॅक्सची भूमिका महत्वाची असते. प्रतिलिटर पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्राकडून उत्पादन शुल्क आणि राज्यांकडून व्हॅट कर आकारला जातो. व्हॅट करांचे दर राज्यांनुसार बदलत जातात. त्यामुळे मुंबईच्या तुलनेत दिल्ली, गोव्यामध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी आहेत. - पेट्रोलसाठी तुम्ही जितकी रक्कम मोजता त्यात ४८.२ टक्के केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कराचा समावेश आहे. डिझेलमध्ये उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटचा ३८.९ टक्के वाटा आहे. - इंधनाच्या किंमती जेव्हा कमी होत्या तेव्हा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ या काळात नऊ वेळा उत्पादन शुल्क कर वाढवला. मागच्यावर्षी ऑक्टोंबर महिन्यात फक्त एकदाच त्यांनी उत्पादन शुल्क कर दोन रुपयांनी कमी केला. उत्पादन शुल्क करामुळे प्रतिलिटर पेट्रोलच्या दरात एकूण ११.७७ रुपये आणि डिझेलच्या दरात १३.४७ रुपयांची वाढ झाली. त्यामुळे सरकारच्या उत्पादन शुल्क महसूलात दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढ झाली. २०१४-१५ ९९ हजार कोटी असलेले उत्पन्न २ लाख ४२ हजार कोटी झाले. - उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर केंद्राने राज्यांना व्हॅटचे दर कमी करायला सांगितले. त्याला फक्त महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या चार राज्यांनी प्रतिसाद दिला.
