देशभरात पेट्रोल डिझेलचे दर अक्षरशः गगनाला भिडलेले आहेत. दिवाळीपूर्वी इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात झाल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या किमती ५ आणि १० रुपयांनी कमी झाल्याने थोडा दिलासा जरी मिळाला असला तरी त्या पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहेच. या इंधनदरवाढीसंदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भाष्य केलं आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, जर पेट्रोल, डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादने एकल, देशव्यापी जीएसटी प्रणाली अंतर्गत आणली गेली तर कर आणखी कमी होतील आणि केंद्र आणि राज्य दोघांनाही अधिक महसूल मिळेल. वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, टाइम्स नाऊ समिटला संबोधित करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना राज्य सरकारांचा पाठिंबा मिळाल्यास पेट्रोल आणि डिझेल निश्चितपणे जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा प्रयत्न करतील, असे गडकरी म्हणाले. हेही वाचा - भाजपाची महागडी खेळी! एका वर्षात प्रचारासाठी खर्च केले कोट्यवधी रुपये; रक्कम कळल्यावर घामच फुटेल… "जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्यांचे अर्थमंत्रीही सदस्य आहेत. काही राज्ये पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या विरोधात आहेत. जर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले गेले, तर या उत्पादनांवरील कर कमी होतील आणि महसूल कमी होईल," गडकरी म्हणाले.सप्टेंबरमध्ये, केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितल्यानुसार जीएसटी कौन्सिलने या विषयावर चर्चा केली आणि पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेतला. राज्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केल्याने परिषदेने पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. GST अंतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश केल्याने जवळपास विक्रमी-उच्च दरांमध्ये कपात होईल. परंतु सध्याचे उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) एकाच राष्ट्रीय दरामध्ये जोडल्याने महसुलावर परिणाम होईल. सीतारामन म्हणाल्या की, परिषदेने केवळ या विषयावर चर्चा केली कारण केरळ उच्च न्यायालयाने तसे करण्यास सांगितले होते परंतु पेट्रोलियम उत्पादनांचा जीएसटी अंतर्गत समावेश करण्याची ही योग्य वेळ नाही असे वाटते. "केरळच्या उच्च न्यायालयाला कळवले जाईल की त्यावर चर्चा झाली आणि जीएसटी परिषदेला असे वाटले की पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीमध्ये आणण्याची ही वेळ नाही," जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर त्यांनी सांगितले. "केंद्राने ज्या प्रकारे सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे (पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे ५ आणि १० प्रति लिटर कपात करून), त्यामुळे राज्ये देखील डिझेलवरील कर (व्हॅट दर) कमी करतील अशी अपेक्षा आहे. आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल, ”अलीकडील उत्पादन शुल्क कपातीवर भाष्य करताना गडकरी म्हणाले.
