बंगळुरू : देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागाच्या आरोपावरून ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर (पीएफआय) केंद्र सरकारने नुकतीच घातलेली बंदी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या एकल खंडपीठाने बुधवारी हा निकाल दिला. या बंदीला बंगळुरूचे रहिवासी आणि बंदी घातलेल्या संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष नसीर अली यांनी आव्हान दिले होते. सरकारने २८ सप्टेंबर रोजी ‘पीएफआय’ आणि त्याच्याशी संलग्न असलेल्या इतर अनेक संघटनांवर दहशतवादी कारवायांमध्ये कथित सहभाग व दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याबद्दल दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत पाच वर्षांसाठी बंदी घातली होती. सरकारी आदेशात म्हटले आहे, की ‘पीएफआय’चे काही संस्थापक सदस्य ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’चे (सिमी) नेते आहेत आणि ‘पीएफआय’चे बांगलादेशातील ‘जमात-उल-मुजाहिदीन’शीही (जेएमबी) शी संबंध आहेत.‘‘जेएमबी’ व ‘सिमी’ या दोन्ही प्रतिबंधित संघटना आहेत. ‘पीएफआय’ची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील जयकुमार पाटील यांनी, या संघटनेस बेकायदेशीर घोषित करून बंदी घालणे, हे घटनाविरोधी कृत्य असल्याचा युक्तिवाद केला होता. ही कारवाई करण्यामागील कारणे आदेशात नमूद केलेली नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले, की ‘पीएफआय’ देशद्रोही कारवाया करत आहे. त्यांनी देशात हिंसक कारवाया करणाऱ्या दहशतवादी संघटनांशी हातमिळवणी केली आहे. संघटनेचे सदस्य देशात भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत.
