नवी दिल्ली : फायझरने बायोएनटेकच्या मदतीने तयार केलेली लस ५ ते ११ वर्षे वयोगटांसाठी परिणामकारक व सुरक्षित असल्याचे चाचण्यांत दिसून आले आहे. ही लस दिलेल्या मुलांमध्ये कोविड १९ विषाणूला निष्प्रभ करणारी प्रतिपिंडे तयार झाली. त्यामुळे आता फायझरच्या लशीचा मुलांसाठी वापर करण्याकरिता आपत्कालीन परवानगी मागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पाच ते अकरा वयोगटातील मुलांना १० मायक्रोग्रॅमच्या दोन मात्रा दिल्या असता त्यांच्यात चांगला परिणाम दिसून आला. प्रतिपिंडेही चांगल्या प्रमाणात तयार झाली ती कोविड १९ विषाणूचा प्रतिकार चांगल्या प्रकारे करू शकतात. १२ वर्षे व त्यावरील वयोगटात ३० मायक्रोग्रॅमची मात्रा वापरण्यात आली. त्यांना २१ दिवसांच्या अंतराने दोन मात्रा देण्यात आल्या. पाच ते अकरा वयोगटात लस सुरक्षित, सुसह्य व परिणामकारक असल्याचे दिसून आले. त्यातून या मुलांमध्ये कोविड १९ विषाणूला नष्ट करणारी प्रतिपिंडेही पुरेशा प्रमाणात तयार झाल्याचे दिसून आले आहे. कंपनीच्या निवेदनात म्हटले आहे की, अमेरिकी अन्न व औषध प्रशासन, युरोपीय औषध संस्था व इतर नियामक संस्थांकडे या लशीचा मुलांसाठी वापर करण्याकरिता आता आपत्कालीन परवान्यासाठी अर्ज करण्यात येणार आहे. अमेरिकेत जुलैपासून रुग्णांचे प्रमाण २४० टक्के इतके वाढले असून त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. आताच्या चाचण्यांच्या माहितीआधारे मुलांमध्ये या लशीचा वापर करण्यासाठी परवानगी मागण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे फायझरचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्बर्ट बोरला यांनी सांगितले. मुलांवरील चाचण्यांची माहिती लवकरच नियामक सस्थांना सादर करण्यात येईल असे बायोएनटेकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सहसंस्थापक उगुर साहिन यांनी म्हटले आहे. पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांत ६ महिने ते ११ वर्षे वयोगटातील ४५०० मुलांचा सहभाग होता. अमेरिका, फिनलंड, पोलंड व स्पेन येथे ९० टक्के चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. गर्भवतींच्या लसीकरणाबाबत केंद्राला नोटीस नवी दिल्ली : गर्भवती महिला व स्तनदा माता यांना कोविड लसीकरण कार्यक्रमात प्राधान्यक्रम देऊन त्यांचे लसीकरण करण्यात यावे, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस दिली असून दोन आठवड्यात म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे . दिल्ली कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईट्स या संस्थेने याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. बी.व्ही. नागरत्ना यांनी कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. या संस्थेची बाजू मांडताना वृंदा ग्रोव्हर यांनी सांगितले, की केंद्राने गर्भवती महिलांच्या लसीकरणाबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. पण आता लसीकरणामुळे त्यांच्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. या गटातील मातांना जोखमीच्या गटात समाविष्ट करण्याची गरज असून त्यांच्यावर लसीकरणाचा काय परिणाम होतो हे जाणून घेण्याची गरज आहे. गर्भवती व स्तनदा मातांची सूची तयार करून त्यांच्यावर देखरेख करण्याची गरज आहे. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेताना सांगितले,की अनुच्छेद ३२ अन्वये ही याचिका मे महिन्यात दाखल करण्यात आली होती, त्यानंतर गर्भवती माता व स्तनदा मातांच्या लसीकरणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती. न्यायालयाने याबाबत केंद्राला नोटीस जारी केली असून दोन आठवड्यात उत्तर मागवले आहे. या महिलांच्या लसीकरणाबाबतचे धोरण स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची मदत मागितली. याबाबत पुढे काय पावले उचलण्यात आली याबाबत विचारणा न्यायालयाने केली आहे.
