केंद्राचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र पीएम केअर्स फंड हा सरकारी निधी नाही, कारण त्यासाठी मिळालेल्या देणग्या या भारताच्या एकत्रित निधीत जात नाहीत आणि कुठल्याही तिसऱ्या पक्षाला त्याबाबतची माहिती दिली जाऊ शकत नाही, अशी माहिती सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली. पीएम केअर्स न्यास पारदर्शकपणे काम करतो आणि त्यातील निधींचे अंकेक्षकामार्फत लेखा परीक्षण करण्यात येते. हा अंकेक्षक भारताच्या महालेखापालांनी स्थापन केलेल्या समितीतून निवडलेला सनदी लेखापाल असतो, असे या न्यसाचे मानद तत्त्वावर काम पाहणाऱ्या पंतप्रधान कार्यालयातील अवर सचिवांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. घटनेत किंवा माहिती अधिकार कायद्यात पीएम केअर्स फंडाची स्थिती काहीही असली तरी, कुठल्याही तिसऱ्या पक्षाला त्याबाबतची माहिती देण्याची परवानगी नाही, असे सचिवांनी नमूद केले. पीएम केअर्स फंडाच्या कामकाजात पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी या निधीला संविधानांतर्गत ‘राज्य यंत्रणा’ (स्टेट) जाहीर करण्यात यावे, असे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला उत्तर म्हणून हे शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे. पीएम केअर्स फंड हे माहिती अधकार कायद्याखाली ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ जाहीर करण्यात यावे यासाठी याच याचिकाकत्र्याने दुसरी याचिका केली असून, या दोन्ही याचिकांची एकत्र सुनावणी होत आहे. ‘पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, लेखापरीक्षणाचा अहवाल आणि न्यासाला मिळालेल्या निधीच्या वापराचे तपशील न्यासाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जातात’, असे पंतप्रधान कार्यालयातील अवर सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. ‘५० हजार कोटी गेले कुठे?’ पीएम केअर्स या फंडातील ५० हजार कोटी रुपये गेले कुठे, असा प्रश्न उपस्थित करत काँग्रेसने गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले. पीएम फंडातील निधीचे नेमके काय झाले, हे केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी केली आहे. पीएम केअर्स फंडात ४० ते ५० हजार कोटी रुपये जमा झाले होते. हा निधी पंतप्रधानपदाचे नाव घेता जमा केला गेला व तो सरकारी विभागांमधून दिला गेला होता. म्हणजेच पीएम केअर्स फंडातील पैसा देशातील सामान्य लोकांचा पैसा आहे. मग या निधीबाबत केंद्र सरकार खुलेपणाने माहिती का देत नाही, या निधीबाबत इतकी गोपनीयता का बाळगली जाते, हा निधी कुठे खर्च केला गेला, या पैशाचे काय झाले, असा सवाल काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
