‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये सध्या तब्बल ८,४५२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी पडून आहे. एवढा मोठा निधी शिल्लक असताना त्याचा वापर जनतेच्या मूलभूत सोयीसुविधांसाठी का केला जात नाही, असा सवाल उपस्थित करत आता ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट प्रश्न विचारणारा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.

शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव, मग ८,५०० कोटी पडून का?

अभिजीत दिपके यांनी ‘X’वर (ट्विटर) व्हिडिओ पोस्ट करत पीएम केअर्स फंडच्या ८,४५२ कोटी रुपयांच्या शिल्लक निधीवर बोट ठेवले आहे. देशातील सरकारी शाळांची अवस्था बिकट असताना आणि विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असताना हा पैसा पडून का आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

शाळांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव दाखवणारे फोटो दिपकेंनी पोस्ट केले आहेत.

“एकीकडे ८,५०० कोटी रुपये पडून आहेत, तर दुसरीकडे देशातील मुलांना शाळेसाठी चांगला रस्ता, पिण्याचे पाणी आणि बसण्यासाठी बाकांची मागणी करावी लागत आहे. एका सुसज्ज मॉडेल शाळेसाठी साधारण ८ कोटी रुपयांचा खर्च येतो. या हिशोबाने पडून असलेल्या निधीतून १,००० हून अधिक अत्याधुनिक शाळा उभारल्या जाऊ शकतात,” असा दावा अभिजीत दिपके यांनी केला. हा निधी देशातील जनतेचा असून तो गरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरला गेला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

शाळांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव दाखवणारे फोटो दिपकेंनी पोस्ट केले आहेत.

विरोधकांची सरकारवर जोरदार टीका

अभिजीत दिपके यांच्या या व्हिडिओनंतर विरोधी पक्षांनी तात्काळ या मुद्द्यावरून केंद्रावर हल्लाबोल केला.

  • तृणमूल काँग्रेस (TMC): खासदार महुआ मोइत्रा यांनी पीएम केअर्स फंडचे बॅलन्स शीट, ऑडिट आणि या निधीवर ‘कॅग’ (CAG), ‘आरटीआय’ (RTI) किंवा संसदेची देखरेख का नाही, असा सवाल पुन्हा उपस्थित केला.
  • काँग्रेस (Congress): यूपी काँग्रेसचे प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम यांनी या प्रकरणी थेट चौकशीची मागणी केली. कोविड काळात लोकांनी दिलेल्या देणग्या आणि पीएम केअर्स फंडला मोठ्या प्रमाणात देणगी देणाऱ्या कंपन्यांना मिळालेली मोठी सरकारी कंत्राटे (Tenders) यांच्यात साटेलोटे असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

“आधीच ‘पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी’ (PMNRF) अस्तित्वात असताना वेगळा फंड उभारण्याची काय गरज होती? लोकांना वेठीस धरून पैसे गोळा केले गेले. ज्या कंपन्यांनी मोठी देणगी दिली, त्यांनाच मोठी कंत्राटे मिळाली. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे,” अशी मागणी गौतम यांनी केली.

हेही वाचा

नेमका काय आहे ‘पीएम केअर्स फंड’?

२७ मार्च २०२० रोजी कोविड-१९ महामारीच्या काळात सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ‘पीएम केअर्स फंड’ची स्थापना करण्यात आली.

शाळांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव दाखवणारे फोटो दिपकेंनी पोस्ट केले आहेत.
हेही वाचा
  • स्वरूप: ‘नोंदणी कायदा १९०८’ अंतर्गत हा एक पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून नोंदणीकृत आहे.
  • संचालन: पंतप्रधान हे या ट्रस्टचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात; तर संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री हे पदसिद्ध विश्वस्त (Trustees) आहेत.
  • इतर विश्वस्त: पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती के. टी. थॉमस आणि माजी केंद्रीय मंत्री करिया मुंडा यांची विश्वस्त म्हणून नियुक्ती केली आहे.
  • निधीचा स्त्रोत: या फंडला सरकारकडून कोणताही थेट अर्थसंकल्पीय पाठिंबा (Budgetary Support) मिळत नाही. हा पूर्णपणे ऐच्छिक देणग्यांवर आधारित आहे.

२०२०-२१ मध्ये या फंडात तब्बल १०,९९० कोटी रुपये जमा झाले होते. मार्च २०२५ पर्यंत या फंडातील उर्वरित निधी ८,४५२.०६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. कोरोना काळात या निधीतून व्हेंटिलेटर खरेदी, ऑक्सिजन प्लांट्सची उभारणी, लस संशोधन आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी मदत पुरवण्यात आल्याचा दावा ट्रस्टतर्फे करण्यात आला आहे.

विदेशी देणगी आणि ‘FCRA’ कायद्यावरून नवा वाद

पीएम केअर्स फंड पुन्हा एकदा चर्चेत येण्यामागे ‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्युलेशन ॲक्ट’ म्हणजेच FCRA (विदेशी योगदान नियंत्रण कायदा) हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे.

पीएम केअर्स फंडला FCRA मधून सूट देण्यात आली असून परदेशातून थेट देणग्या स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र खाते आहे. २०११ पासून पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीला जशी परदेशी देणग्यांसाठी सूट होती, तशीच सूट यालाही असल्याचे वेबसाईटवर नमूद आहे.

मात्र, दुसरीकडे केंद्र सरकारने ‘परदेशी योगदान (नियंत्रण) दुरुस्ती विधेयक २०२६’ (Foreign Contribution Amendment Bill 2026) आणल्यामुळे विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. एखादी स्वयंसेवी संस्था (NGO) किंवा ट्रस्टचे FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द झाले किंवा त्यांनी ते नूतनीकरण केले नाही, तर त्यांच्या विदेशी निधीतून घेतलेल्या मालमत्तांवर ताबा मिळवण्यासाठी ‘डेसिग्नेशन अथॉरिटी’ स्थापन करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

विरोधकांच्या मते, सरकार या कायद्याचा वापर करून बिगर-सरकारी संस्थांवर दबाव आणत आहे, तर दुसरीकडे स्वतःच्या ‘पीएम केअर्स फंड’ला मात्र चौकशी आणि ‘आरटीआय’च्या कचाट्यातून बाहेर ठेवले आहे. सध्या हे विधेयक ३१ सदस्यांच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) विचाराधीन आहे.

पीएम केअर्स फंडमधील पडून असलेला अब्जावधींचा निधी आणि त्यावरून उपस्थित होणारे पारदर्शकतेचे प्रश्न यामुळे येत्या दिवसांत राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे.