केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. भारतात अधिकाधिक कंपन्यांनी उद्योग सुरू करावे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशातील पायाभूत सुविधांमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र, भारतातील अनेक प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने त्यांच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्याचा परिणाम उद्योग क्षेत्रांवरही होतो आहे. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केला तर या प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर केल्या जाऊ शकतात, असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर 'पंतप्रधान गती शक्ती' या १.२ ट्रिलीयन लागत असलेल्या मोठ्या प्रकल्पावर केंद्र सरकारकडून काम करण्यात येत आहे. हेही वाचा - मुलायमसिंह यादव यांची प्रकृती खालावली; ICU मधून आता CCU मध्ये केलं दाखल 'पंतप्रधान गती शक्ती' प्रकल्प काय आहे? केंद्र सरकारकडून 'पंतप्रधान गती शक्ती' या १.२ ट्रिलीयन लागत असलेल्या मोठ्या प्रकल्पावर काम करण्यात येत आहे. या अंतर्गत केंद्रसरकारच्या १६ मंत्रालयांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्याची सरकारची योजना आहे. पंतप्रधान गती शक्ती प्रकल्पांतर्गत एखाद्या प्रकल्पांची जागा, डिझाईन, मंजुरी आणि प्रकल्पांची किंमत आदी संदर्भातील अडचणी एकाच ठिकाणी सोडवता येणार आहे. वेळ आणि खर्च वाचवणे, तसेच जागतिक कंपन्यांना आपल्या देशात उद्योग सुरू करण्यास आकर्षित करणे हा या मागचा उद्देश आहे, अशी माहिती वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील लॉजिस्टिक्सचे विशेष सचिव अम्रित मीना यांनी दिली आहे. तसेच उद्योगांसाठी नव्या जागा शोधणे आणि त्यांनी देशातील रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळांशी जोडणे, आदी कामे गती शक्ती अंतर्गत करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली आहे. यामुळे भारतीय उद्योग क्षेत्राला मोठा फायदा होईल, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, आज देशात पायाभूत सुविधा विकसीत करण्यासाठी तसेच देशात अधिकाधिक गुंतवणूक यावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कोणत्याही प्रकल्पाला विलंब होऊ नये यासाठी सरकार आवश्यक ती सर्व पावले उचण्यास तयार आहेत. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर अशा प्रकल्पांसंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. मे महिन्यात देशात एकूण १५६८ प्रकल्पांपैकी ७२१ प्रकल्प रखडले आहेत. ४२३ प्रकल्प असे आहेत, ज्यांच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. या प्रकल्पांना मार्गी लावण्यासाठी सरकारी कामांमुळे होणारा विलंब दूर करणे आवश्यक आहे. आज अनेक प्रकल्प भूमिअधिग्रहण आणि पर्यावरण खात्याच्या परवानगीमुळे थांबलेले आहेत. याचा निपटाराही गती शक्ती अंतर्गंत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मीना यांनी दिली आहे. हेही वाचा - Anti Hijab Protests: हे तर अमेरिका, इस्रायलचं षडयंत्र; इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा दावा चीन प्लस वन धोरणाचा मिळेल फायदा चीनमधील अनेक क्षेत्रे अशी आहेत, जी जागतिक कंपन्यांसाठी उघडी करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे अनेक कंपन्या चीन प्लस वन धोरण स्वीकारत आहेत. अशा परिस्थितीत चीनशी स्पर्धा करायची असेल तर यां कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. गती शक्ती अंतर्गत पायाभूत प्रकल्प पूर्ण झालेत, तर या कंपन्या भारतात आपले उत्पादन युनिट सुरू करू शकतात. करोनानंतर जगातील कंपन्यांनी चीनवर अवलंबून न राहता, इतर देशांमध्येही उत्पादन सुरू करण्याचे धोरण अवलंबले आहे, त्यालाच चीन प्लस वन धोरण म्हटले जाते.
