पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार) पंतप्रधान इम्रान खान यांना मोठा झटका दिला आहे. उपसभापतींचा अविश्वास ठराव फेटाळण्याचा आणि संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय आता इम्रान खान यांच्याच अंगलट आल्याचे दिसत आहे. पाकिस्तानची संसद पूर्ववत झाली असून ९ एप्रिल रोजी सकाळी १० वाजता अविश्वास ठरावावर मतदान होणार आहे. निकाल देताना न्यायालयाने उपसभापती कासिम सूरी यांचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी त्यांच्या कायदेशीर सल्लागार टीमसोबत बैठक केली होती. यानंतर ते म्हणाले होते की, जो निर्णय होईल तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) स्वीकार करेल. पाकिस्तानच्या एआरवाय न्यूजने ही माहिती दिली आहे.अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्याच्या आणि संसद बरखास्त करण्याच्या उपसभापतींच्या निर्णयावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. दरम्यान, पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश उमर अता बांदियाल म्हणाले की, उपसभापती कासिम सूरी यांनी इम्रान सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर मतदानादरम्यान दिलेला निर्णय चुकीचा होता. तसेच, यामुळे कलम ९५ चे उल्लंघन होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सर्व काही संविधानानुसार होत असेल, तर संकट कुठे आहे? - सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांच्या वकिलाला प्रश्न केला की, जर सर्व काही संविधानानुसार होत असेल, तर संकट कुठे आहे? पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनच्या वृत्तानुसार, याचिकेत विचारण्यात आले आहे की, पाकिस्तानचे इम्रान खान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना संसद बरखास्त करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का? ऑक्टोबर 2022 पूर्वी सार्वत्रिक निवडणुका शक्य नाहीत- तर, पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने (ECP) म्हटले आहे की ऑक्टोबर 2022 पूर्वी सार्वत्रिक निवडणुका शक्य नाहीत. देशात मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका व्हाव्यात यासाठी ECP ला सात महिन्यांचा कालावधी हवा आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने रेडिओ पाकिस्तानच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे.
