नवी दिल्ली : भारत-युरोपीय महासंघ (ईयू) मुक्त व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब झाल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केली. हा करार जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) २५ टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या एकतृतीयांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतो. हा करार जगातील दोन अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचे उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, भारत आणि युरोपदरम्यान एक महत्त्वपूर्ण करार झाला आहे. या कराराला ‘सर्व करारांतील सर्वात मोठा करार’ म्हणून संबोधण्यात येत आहे. करारामुळे १४० कोटी भारतीयांना आणि कोट्यवधी युरोपीय नागरिकांना मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. युरोपीय महासंघाबरोबरचा हा मुक्त व्यापार करार ब्रिटन तसेच युरोपीय फ्री ट्रेड असोसिएशन (ईएफटीए) बरोबर झालेल्या करारांना पूरक ठरेल. यामुळे जागतिक व्यापार तसेच पुरवठा साखळी अधिक बळकट होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदी यांनी वस्त्रोद्योग, रत्न व दागिने, चामडे आणि पादत्राणे या क्षेत्रांतील युवकांचे आणि या क्षेत्रांशी संबंधित सर्व सहकार्यांचे अभिनंदन केले. हा करार तुमच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, यामुळे भारतातील उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेलच, शिवाय सेवा क्षेत्राचाही आणखी विस्तार होईल. हा करार जगभरातील प्रत्येक व्यवसाय आणि प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी भारतावरील विश्वास अधिक दृढ करेल.
युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष मूळचे गोव्याचे
भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात झालेल्या व्यापार कराराच्या वेळी युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांनी आपण मूळचे भारतीय असल्याचे सांगून हा करार माझ्यासाठी का महत्त्वाचा आहे हे नमूद केले. ‘‘मी युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष आहे, पण मी मूळचा भारतीय नागरिक आहे. मला गोव्याचा खूप अभिमान आहे. माझ्या वडिलांचे पूर्वज मूळचे गोव्याचे होते,’’ असे कोस्टा म्हणाले. पोर्तुगालचे माजी पंतप्रधान कोस्टा यांना त्यांचे भारतीय समर्थक ‘बाबुश’ म्हणून ओळखतात. कोकणी भाषेत याचा अर्थ तरुण, प्रिय व्यक्ती असा होतो. २०१७ मध्ये भारतीय पंतप्रधानांच्या पोर्तुगालच्या पहिल्या द्विपक्षीय भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोस्टा यांना ओसीआय कार्ड भेट दिले होते.
करार याच वर्षात लागू होण्याची शक्यता– गोयल
भारत व युरोपीय महासंघ यांच्यातील झालेला मुक्त व्यापार करार याच वर्षात लागू होण्याची शक्यता आहे, असे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले. ‘‘प्रत्येक करार स्वत:च्या पायावर उभा असतो आणि हा एक अद्भुत करार आहे. त्यावर जलदगतीने कायदेशीर प्रक्रिया केली जाईल… आम्हाला आशा आहे की २०२६ या वर्षातच आपण या कराराच्या अंमलबजावणीचा आनंद साजरा करू शकू,’’ असे गोयल यांनी सांगितले. या करारामुळे जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारत आणि दुसर्या क्रमांकाची आर्थिक संघटना असलेल्या युरोपियन महासंघामध्ये सुमारे २०० कोटी लोकांची बाजारपेठ निर्माण होईल. युरोपीय महासंघ आणि आणि भारताने संवेदनशील मुद्दे बाजूला ठेवून एक संतुलित, न्याय्य आणि निष्पक्ष मुक्त व्यापार करार तयार केला आहे, असे गोयल म्हणाले.
आलिशान युरोपीय कार स्वस्त?
’द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार लागू झाल्यानंतर बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, लॅम्बोर्गिनी, पोर्शे आणि ऑडी यांसारख्या आलिशान युरोपीय कार भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त होण्याची शक्यता.
’या करारांतर्गत भारत कोटा-आधारित आयात शुल्क सवलती देणार. युरोपीय महासंघ भारतीय वाहन क्षेत्रासाठी टप्प्याटप्प्याने शुल्क काढून टाकेल, तर भारत १० टक्क्यांपर्यंत कर कमी करेल.
’भारत युरोपमधून आयात होणार्या कारवरील शुल्क ११० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठ युरोपीय वाहन कंपन्यांसाठी दरवाजे उघडेल.
’लॅम्बोर्गिनी या इटालियन कंपनीच्या कारची भारतात किंमत सुमारे ३.८ कोटींपासून सुरू होते. या कंपनीच्या सर्व कार आयात कराव्या लागतात. मुक्त व्यापार करार या कंपनीसाठी फायदेशीर ठरण्याची शक्यता.
’मुक्त व्यापार करार वाहन उद्योग क्षेत्रातील तांत्रिक नवोपक्रमाला जोरदार चालना देईल, असे मर्सिडीज-बेंझ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष अय्यर यांनी सांगितले. मात्र वाहनांच्या किमतीत कोणतीही कपात होण्याची शक्यता त्यांनी नाकारली.
उद्योग जगतातून स्वागत
हा ऐतिहासिक करार भारताच्या जागतिक व्यापारातील एक धोरणात्मक प्रगती दर्शवितो आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत जवळजवळ २५ टक्के वाटा असलेल्या दोन प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील भागीदारी लक्षणीयरीत्या वाढवतो़ – चंद्रजीत बॅनर्जी, महासंचालक, भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय)
हा करार भारतीय उद्योगांना २७ देशांमधील सुमारे २३ ट्रिलियन डॉलरच्या युरोपीय महासंघाच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देतो. अमेरिकेच्या वाढत्या आयातशुल्कामुळे अनेक उद्योगांना दबावाचा सामना करावा लागला आहे. मात्र या करारामुळे रोजगार व उत्पादन मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. – रणजीत मेहता, सरचिटणीस, ‘पीएचडीसीसीआय’
या करारामुळे सहकार्याचे नवे मार्ग खुले होतील. डिजिटल पायाभूत सुविधा, अंतराळ क्षेत्र यांसह विविध क्षेत्रांत युरोपीय गुंतवणूकदारांना जागतिक बाजारपेठेत भारताबरोबर नवोपक्रम व विस्तार करण्याची आकर्षक संधी मिळेल. भारतीय कंपन्यांना युरोपमधील डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधीही खुली होईल. – सुनील मित्तल, अध्यक्ष, भारतीय एंटरप्रायझेस
या धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन महत्त्वाच्या कराराला पुढे नेल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन. या मुक्त व्यापार करारामुळे सखोल आर्थिक सहकार्याचे नवे मार्ग उघडतील. या करारामुळे व्यापार व गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होणार आहे, ज्यामुळे सखोल बाजारपेठ प्रवेश, मजबूत मूल्य-साखळी एकत्रीकरण आणि उत्पादन व निर्यातीतील स्पर्धात्मकता सक्षम होईल. – अनंत गोएंका, अध्यक्ष फिक्की.
निर्यात, उत्पादनाला चालना
भारत-युरोप मुक्त करारांतर्गत आयात शुल्क सवलतींमुळे युरोपमधील २७ देशांमध्ये निर्यात वाढेल आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल, असा विश्वास निर्यातदारांनी व्यक्त केला. २०२४-२५ मध्ये भारताचा युरोपीय महासंघाबरोबर द्विपक्षीय व्यापार १३६.५३ अब्ज डॉलर होता. (७५.८५ अब्ज डॉलरची निर्यात आणि ६०.६८ अब्ज डॉलर आयात) भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे १७ टक्के निर्यात युरोपीय बाजारपेठेत आहे आणि भारताला होणारी निर्यात ९ टक्के आहे.
युरोपीय वाइनच्या किमतीत घट?
द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करारामुळे युरोपमधील वाइन भारतीय बाजारपेठेत कमी किमतीत प्रवेश करण्यास सज्ज होईल. कारण भारत या कराराखाली आयात शुल्क सवलती देणार आहे. करारानुसार, युरोपमधील महागड्या वाइनवरील शुल्क १५० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. २.५ युरोपेक्षा कमी किमतीच्या वाइनसाठी, कोणत्याही शुल्क सवलती नसतील. भारतीय वाइनलाही युरोपीय महासंघ सदस्य देशांमध्ये शुल्क सवलती मिळतील.
सामाजिक सुरक्षा करार पूर्ण
’भारताचे युरोपीय महासंघाच्या २७ पैकी १४ सदस्य देशांशी सामाजिक सुरक्षा करार पूर्ण.
’हे करार ईयू सदस्य देशांमध्ये मर्यादित कालावधीसाठी काम करणार्या भारतीय व्यावसायिकांना सामाजिक सुरक्षा निधीमध्ये दुहेरी योगदान देण्यापासून वाचवतात.
’मुक्त व्यापार करारात प्रथमच ईयूने सामाजिक सुरक्षा कराराचा समावेश केला आहे.
’या करारांमुळे सामाजिक सुरक्षा करारांवर पुढील पाच वर्षांसाठी रचनात्मक संवाद साधण्याची संधी भारताला मिळाली.
’सुरक्षा करार केलेल्या देशांमध्ये रोजगारासाठी जाणार्या भारतीयांना सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी योगदान देण्याची आवश्यकता राहत नाही.
करारात काय?
’हा करार अमलात आल्यानंतर मोटारगाड्या आणि पोलाद वगळता भारतातील जवळपास सर्व वस्तूंना (९३ टक्क्यांहून अधिक) युरोपीय महासंघामध्ये कोणत्याही शुल्काविना प्रवेश मिळेल.
’उर्वरित सुमारे ६ टक्के वस्तूंना शुल्क कपात व कोटा आधारित सवलती मिळणार आहेत. हा करार यंदा उशिरा स्वाक्षरीसाठी अपेक्षित असून २०२७ च्या सुरुवातीस अमलात येण्याची शक्यता आहे.
’सध्या ईयूचे भारतीय मालावर सरासरी आयात शुल्क सुमारे ३.८ टक्के असून, करारानंतर ते ०.१ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल.
सागरी उत्पादने, रसायने, प्लास्टिक व रबर, चामडे व पादत्राणे, कापड व वस्त्रे, रत्न व दागिने, रेल्वे-विमान-जहाजे, फर्निचर, खेळणी व क्रीडासामग्री या क्षेत्रांतील शुल्क युरोपीय महासंघ भारतासाठी टप्प्याटप्प्याने पूर्णत: रद्द करणार आहे. याउलट, भारत पुढील १० वर्षांत महासंघाच्या ९० टक्क्यांहून अधिक मालासाठी विनाशुल्क प्रवेश देणार आहे. कराराच्या पहिल्या दिवशी भारत केवळ ३० टक्के युरोपीय वस्तूंवरील शुल्क काढून टाकेल.
मोटारगाड्या, वाइन, मद्य, ऑलिव्ह तेल, फळे, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, मांसजन्य उत्पादने आदी ईयू वस्तूंना सवलती मिळणार आहेत. सध्या या वस्तूंवर ३३ ते १५० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क आहे. कोट्यावर आधारित शुल्क सवलतींमुळे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, लँबोर्गिनी, पोर्शे आणि ऑडीसारख्या प्रीमियम युरोपीय लक्झरी कार भारतात स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. युरोपीय महासंघ भारतीय वाहनांवरील शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करेल, तर भारत ईयू कारवरील शुल्क वार्षिक २.५ लाख वाहनांच्या कोट्याच्या मर्यादेत १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणेल. दुग्धजन्य पदार्थ (चीजसह), सोयाबीन पेंड आणि धान्य क्षेत्रात भारत कोणतीही शुल्क सवलत देणार नाही. त्याचप्रमाणे ईयूने साखर, गोमांस, मांस व कुक्कुटपालन क्षेत्रांचे संरक्षण केले आहे. सेवा क्षेत्रात मात्र ईयूने भारतासाठी १५५ पैकी १४४ उपक्षेत्रे खुली केली असून, भारताने १०२ उपक्षेत्रे ईयूसाठी खुली केली आहेत.
