सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीएस) रविवारी पश्चिम आशियातील परिस्थिती आणि ती शमवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सीसीएस’ची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला ‘सीसीएस’चे सदस्य मंत्री संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर उपस्थित होते.

या बैठकीत अन्न, ऊर्जा आणि इंधन सुरक्षा यांच्यासह सामान्य जनतेसाठी अत्यंत गरजेच्या वस्तूंच्या उपलब्धतेचे मूल्यांकन करण्यात आले, अशी माहिती बैठकीनंतर सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनातून देण्यात आली. या युद्धाचे परिणाम हाताळताना सरकारचा दृष्टीकोन विचारात घेऊन पूर्ण समर्पणाने काम करावे, अशी सूचना पंतप्रधान मोदी यांनी मंत्री आणि सचिवांना दिली. जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यासाठी मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर या बैठकीत तपशीलवार चर्चा करण्यात आली.

“पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. त्याचे भारतावर होणारे परिणाम आणि तातडीची आणि दीर्घकालीन उपाययोजना यावर चर्चा करण्यात आली,” असे बैठकीनंतर प्रसिद्ध निवेदनात नमूद करण्यात आले. रसायने, औषधे, पेट्रोकेमिकल आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांसाठी केल्या जाणाऱ्या आयातीसाठी अधिक स्रोत विकसित करण्यासंबंधी अनेक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. निरनिराळ्या विभागांनी सुचवलेल्या उपाययोजना येत्या काही दिवसांमध्ये तयार केल्या जातील आणि संबंधितांशी चर्चा करून त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगण्यात आले.

कृषी, खते, अन्न सुरक्षा, पेट्रोलियम, ऊर्जा, निर्यातदार, नौवहन, व्यापार, वित्त, पुरवठा साखळ्या, तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि इतर संबंधित क्षेत्रांसंबंधी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. देशात विजेची टंचाई होऊ नये यासाठी सर्व ऊर्जा प्रकल्पांना पुरेसा कोळसा पुरवठा होत आहे, याची खातरजमा करण्यात आली.