भारताचा यूएईशी मोठा करार; पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा तुटवडा रोखण्यासाठी पंतप्रधान मोदींचे मोठे पाऊल

या दौऱ्याबाबत भारतीय अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला माहिती दिली. ब्रिक्स संघटनेचे भागीदार असलेल्या भारत आणि युएईने यावेळी सामरिक संरक्षण सहकार्य, पेट्रोलियम साठे आणि एलपीजी गॅसचा पुरवठा याबाबत करार केले आहेत.

पंतप्रधान मोदी शुक्रवारपासून चार देशांच्या युरोप दौऱ्यावर निघाले. त्यापूर्वी ते संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये काही काळ थांबले. तीन तासांच्या या भेटीत पंतप्रधान मोदी यांनी भारत आणि युएईमध्ये सामरिक संरक्षण भागीदारीचा आराखड्यावर स्वाक्षरी केली. तसेच पेट्रोलियम साठे, एलपीजी, गुजरातच्या वाडिणार येथे जहाज दुरुस्ती क्लस्टर स्थापन करण्यासाठी करार केला. इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बँक आणि सन्मान कॅपिटलमध्ये पाच अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचीही घोषणा यावेळी करण्यात आली.

शुक्रवारी सकाळी पंतप्रधान मोदी दिल्लीहून संयुक्त अरब अमिराती येथे पोहोचले. तिथे त्यांनी संयुक्त अरब अमिरातीच्या अध्यक्षांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पश्चिम आशियातील अस्थिर परिस्थितीतून मार्ग निघावा आणि शांतता प्रस्थापित व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

युद्धाच्या कठीण काळात धैर्य आणि शहाणपण दाखवल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी युएईच्या अध्यक्षांची स्तुती केली. तसेच युएईमधील भारतीय समुदायाची कुटुंबातील सदस्यांप्रमाणे काळजी घेतल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. इराण युद्धाचे परिणाम संपूर्ण जगावर जाणवत आहेत. त्यामुळेच भारत संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या बाजूने आहे.

मोदींचा यूएई दौरा महत्त्वाचा का?

पंतप्रधान मोदींनी काही दिवसांपूर्वीच देशातील जनतेला संबोधित करत असताना इंधन जपून वापरण्याचे आवाहन केले. इंधन वाचविण्यासाठी वर्क फ्रॉम होम करावे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवावा, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात ऊर्जा आणि आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो, असे सांगताना त्यांनी या उपायांकडे देशभक्तीचे कर्तव्य म्हणून पाहावे, असे म्हटले.

याशिवाय पंतप्रधान मोदी यांनी किमान एक वर्ष सोने खरेदी करू नका, तसेच परदेश दौरे टाळा, असेही सांगितले. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची होणारी घसरण थांबविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबद्दलही त्यांनी भाष्य केले.

युएई भारताचा महत्त्वाचा भागीदार

इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांची भेट घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान मोदींनी संयुक्त अरब अमिरातीचा दौरा केला. गेल्या दोन महिन्यात त्यांनी युएईच्या अध्यक्षांशी दोन वेळा संवाद साधला आहे. शुक्रवारी युएईला दिलेली भेट ही सामरिक करार आणि ऊर्जा संसाधनाच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने महत्त्वाची भेट मानली जाते.

भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत युएई हा महत्त्वाचा भागीदार राहिला आहे. भारत सरकारच्या सूत्रांनी द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना सांगितले की, संयुक्त अरब अमिराती हा गेल्या वर्षी भारताला कच्चे तेल निर्यात करणारा चौथा मोठा देश होता. भारताला असलेल्या गरजेच्या तुलनेत जवळपास ११ टक्के इंधनाची गरज युएईने भागवली होती.

तसेच एलपीजीच्या बाबतीतही यूएई हा भारताचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. भारताच्या गरजेपैकी जवळपास ४० टक्के गरज यूएई पूर्ण करतो, असेही माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.

धोरणात्मक पेट्रोलियम साठ्याचा करार काय आहे?

धोरणात्मक पेट्रोलियम साठ्यांसाठी भारताशी करार करणारा यूएई पहिला देश ठरला. यापूर्वी २०१८ मध्ये भारताच्या आयएसपीआरएल (इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड) आणि अबु धाबी नॅशनल ऑईल कंपनीने करार केला होता. यानुसार कर्नाटकच्या मंगळूर येथील ISPRL च्या सुविधेत पाच दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त कच्च्या तेलाचे साठे करणार आहे.

ISPRL ही भारताची सार्वजनिक क्षेत्रातील विशेष कंपनी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. सध्या कंपनीकडे विशाखापट्टणम, मंगळूर आणि पादूर या ठिकाणी कच्च्या तेलाचे साठे आहेत. या साठ्यामध्ये एकूण ५.३३ दशलक्ष मेट्रिक टन कच्च्या तेलाचा साठा आहे. युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती किंवा आंतरराष्ट्रीय राजकारणामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडित झाल्यास देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडू नये, यासाठी सरकार अशाप्रकारचे धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे करत असते.

पेट्रोल, डिझेलच्या दरात वाढ

पंतप्रधान मोदींनी मागच्या आठवड्यात इंधन बचतीचे आवाहन केल्यानंतर आज (१५ मे) सकाळी सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात तीन रुपयांची वाढ केली. इंधन संकट कमी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा महत्त्वाचा मानला जातो.